इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने उनके खिलाफ एक नई FIR दर्ज की है। यह मामला बैंक ऑफ़ बड़ौदा से लिए गए हज़ारों करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है। आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और उससे जुड़ी कंपनियों ने 2013 से 2017 के बीच बैंक को लगभग ₹2,220 करोड़ का नुकसान पहुंचाया।
क्या हैं डिटेल्स?
CBI के मुताबिक, यह केस बैंक ऑफ़ बड़ौदा की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। FIR दर्ज होने के बाद, एजेंसी ने अनिल अंबानी के ठिकानों और रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऑफिस की तलाशी ली। जांच के दौरान, लोन से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स ज़ब्त किए गए। जांच एजेंसी का दावा है कि लोन के पैसे का इस्तेमाल तय शर्तों के मुताबिक नहीं किया गया, बल्कि दूसरी कंपनियों और संबंधित पार्टियों के ज़रिए डायवर्ट कर दिया गया।
बैंक का आरोप है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी सब्सिडियरी कंपनियों (रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड) ने मिलकर अलग-अलग बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लगभग ₹31,580 करोड़ का लोन लिया। इसमें से ₹6,265 करोड़ दूसरे बैंकों से लोन चुकाने में इस्तेमाल किए गए, ₹5,501 करोड़ रिलेटेड पार्टियों को ट्रांसफर किए गए, और ₹3,674 करोड़ फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए। आरोप है कि इन इन्वेस्टमेंट को जल्द ही भुना लिया गया और कमाई आगे ट्रांसफर कर दी गई।
डिटेल्स समझें
बैंक का यह भी कहना है कि लोन की इंस्टॉलमेंट न चुकाने की वजह से 5 जून, 2017 को अकाउंट को NPA घोषित कर दिया गया था। बाद में हुए फोरेंसिक ऑडिट में फंड डायवर्जन और गड़बड़ियों की पुष्टि हुई। हालांकि, मामला कुछ समय के लिए रुका रहा क्योंकि अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मांगी थी। 23 फरवरी को कोर्ट के स्टे हटाने के बाद, बैंक की शिकायत पर तेजी से कार्रवाई की गई।
इस बीच, अनिल अंबानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) के सामने भी पेश हुए हैं। ED उनसे ₹40,000 करोड़ से ज़्यादा के कथित बैंक फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ कर रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, उनका बयान PMLA के तहत रिकॉर्ड किया गया था। अब, CBI और ED की पैरेलल जांच से रिलायंस कम्युनिकेशंस और अनिल अंबानी के सामने कानूनी चुनौतियां बढ़ती दिख रही हैं।
