पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई एकीकृत पेंशन योजना की घोषणा की थी। पीएफआरडीए ने गुरुवार को इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अब इसे आगामी वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए तैयार की गई है।
कर्मचारियों को पेंशन की गारंटी मिलेगी
इस योजना के तहत 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को उनके अंतिम 12 माह के वेतन के औसत पर 50 प्रतिशत तक की पेंशन गारंटी मिलती है। इतना ही नहीं, अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा नौकरी पूरी कर ली है तो उसे हर महीने कम से कम 10 हजार रुपये पेंशन भी दी जाएगी। इसके अलावा अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को अंतिम पेंशन राशि का 60 प्रतिशत भी पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
यूपीएस क्या है?
सरकार ने वर्ष 2004 में पुरानी पेंशन योजना को बंद करके राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। पहले यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन वर्ष 2009 में इसे सभी नागरिकों के लिए लागू कर दिया गया। इसके तहत अब एकीकृत पेंशन योजना शुरू की गई है। यूपीएस में कर्मचारियों के वेतन से एक निश्चित राशि काट ली जाती है और उसे बाजार आधारित निवेश योजना में निवेश कर दिया जाता है।
यूपीएस कैसे काम करता है?
वहीं, रिटायरमेंट के समय उन्हें 60 फीसदी रकम एकमुश्त मिलती है। जबकि 40 प्रतिशत निवेश रखना जरूरी है, जो उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में मिलता है। वहीं पुरानी पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत पेंशन के रूप में किसी निश्चित राशि की कोई गारंटी नहीं है। इन योजनाओं के तहत दी जाने वाली पेंशन शेयर बाजार और अन्य निवेशों के प्रदर्शन पर आधारित होती है।
