देश की 2027 की जनगणना पर भारी खर्च आने की उम्मीद है। द इंडियन एक्सप्रेस के सूत्रों के अनुसार, भारत के महापंजीयक (आरजीआई) ने 2027 की जनगणना के लिए 14,618.95 करोड़ रुपये के बजट की मांग की है। यानी जनगणना के लिए कुल 14619 करोड़ रुपये की आवश्यकता हो सकती है। यह जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी और इसमें जाति-संबंधी आँकड़े एकत्र किए जाएँगे।
इस महीने की शुरुआत में, आरजीआई ने व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की मंज़ूरी के लिए एक नोट जारी किया था। ईएफसी वित्त मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय निकाय है जो सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं का मूल्यांकन करता है। ईएफसी से मंज़ूरी मिलने के बाद, गृह मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंज़ूरी के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
जनगणना के दोनों चरणों के लिए मांगी गई राशि
अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची तैयार की जाएगी और लद्दाख, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में फरवरी 2027 में शुरू होने वाली जनसंख्या जनगणना। आवास सूची के दौरान, आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और परिवारों के पास मौजूद संपत्तियों का विवरण एकत्र किया जाएगा।
मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एकत्र किए जाएँगे आँकड़े
सूत्रों के अनुसार, अगली जनगणना पहली बार डिजिटल होगी क्योंकि आँकड़े इस उद्देश्य के लिए विकसित एक समर्पित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एकत्र किए जाएँगे। सूत्रों ने बताया कि जनता को स्व-गणना का विकल्प भी दिया जाएगा और जातिगत आँकड़े भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से एकत्र किए जाएँगे। 30 अप्रैल को, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCPA) ने जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया था। बताया जा रहा है कि भारत के महापंजीयक (RGI) पूरी प्रक्रिया की वास्तविक समय निगरानी और प्रबंधन के लिए एक वेबसाइट, जनगणना निगरानी और अनुश्रवण प्रणाली (CMMS) भी विकसित कर रहे हैं।
