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इन योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं दिल्ली की महिलाएं, जान लें ये स्कीम

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दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई है। 27 साल बाद भाजपा दिल्ली की सत्ता में लौटी है। आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली की सरकार चला रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी दिल्ली के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की थीं। इनमें से अधिकांश योजना महिलाओं के लिए थी। दिल्ली सरकार ने चुनाव से पहले मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की थी।

भाजपा सरकार ने इस योजना के तहत 2500 रुपये देने की योजना शुरू करने का भी वादा किया था। अब जबकि रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की कमान संभाल ली है। तो ऐसे में दिल्ली की महिलाओं के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर उन्हें 2500 रुपये कब से मिलने शुरू होंगे। लेकिन जब तक यह योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू नहीं की जाती। तब तक दिल्ली की महिलाएं अन्य योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। आइये हम आपको बताते हैं। इनमें कौन सी योजनाएं शामिल हैं?

दिल्ली लाडली योजना
लाडली योजना दिल्ली सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा तक अलग-अलग मौकों पर दिल्ली सरकार द्वारा बेटी के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। बेटी के जन्म पर दिल्ली सरकार द्वारा 11000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो इसके बाद भी अलग-अलग मौकों पर उसे पैसे दिए जाते हैं.. जब बेटी 18 साल की हो जाती है। इसलिए उसे ब्याज सहित पूरी रकम दी जाती है। ताकि वह उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। आगे चलकर आप अपना बेहतरीन करियर बना सकते हैं।

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दिल्ली की वृद्धावस्था पेंशन
दिल्ली सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। दिल्ली वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से, दिल्ली की 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की सभी महिलाओं को यह वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इसमें हर महीने ढाई हजार रुपए दिए जाते हैं। आपको बता दें कि चुनाव से पहले भाजपा ने इस पेंशन को ढाई हजार से बढ़ाकर तीन हजार रुपये करने का वादा किया था।

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विधवा पेंशन योजना
दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की सभी महिलाओं को पेंशन दी जाती है। जिन्होंने अपना जीवन साथी खो दिया है। दिल्ली सरकार इसके लिए विधवा पेंशन योजना चलाती है। इस योजना के माध्यम से दिल्ली की सभी विधवा/निराश्रित जरूरतमंद महिलाओं को हर माह 2500 रुपये की पेंशन राशि दी जाती है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सरकार बनने के बाद बीजेपी ने इस योजना में आर्थिक सहायता 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का वादा किया था.

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प्रकाशित समय : 24 फरवरी 2025 05:36 PM (IST)
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