अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनका रिलायंस ग्रुप लंबे समय से प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच के दायरे में है, जिसमें लगातार छापे और संपत्ति ज़ब्त की जा रही है। अब, CBI ने उनके बेटे, जय अनमोल अंबानी और अन्य लोगों के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। केंद्रीय एजेंसी ने एक लिखित शिकायत की जांच के बाद यह मामला दर्ज किया है। आइए पूरे मामले को समझते हैं।
अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ पहला मामला
CBI ने अनिल अंबानी के बेटे, जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केस दर्ज किया है। उनके अलावा, रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पूर्व CEO, रविंद्र सुधाकर और तत्कालीन पूर्णकालिक निदेशक को भी आपराधिक मामले में नामजद किया गया है। यह पहली बार है जब अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ कोई मामला दर्ज किया गया है। यह पूरी कार्रवाई 228.06 करोड़ रुपये के कथित बैंकिंग धोखाधड़ी मामले के संबंध में की गई है। CBI को एक लिखित शिकायत मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि जय अनमोल अनिल अंबानी, रविंद्र सुधाकर और अन्य अज्ञात व्यक्तियों, जिसमें अज्ञात सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, ने धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के ज़रिए फंड में हेरफेर किया।
माना जा रहा है कि CBI RHFL के दस्तावेज़ों, लोन खातों और आंतरिक रिकॉर्ड की गहन जांच कर सकती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कंपनी के अधिकारियों और बैंक कर्मचारियों से और पूछताछ हो सकती है। हालांकि, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया है।
2014 में रिलायंस ग्रुप में एंट्री
अनिल अंबानी के बेटे, जय अनमोल अंबानी ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की, जबकि उन्होंने अपनी बिज़नेस की पढ़ाई UK के वारविक बिज़नेस स्कूल से की। रिपोर्ट्स के अनुसार, जय अनमोल अंबानी ने 2014 में रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत की। 2016 में, अनमोल रिलायंस कैपिटल बोर्ड में शामिल हुए, और 2019 में, उन्हें अपने भाई जय अंशुल के साथ रिलायंस इंफ्रा के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। हालांकि, उन्होंने एक साल के भीतर ही रिलायंस इंफ्रा बोर्ड से इस्तीफा दे दिया।
अनिल अंबानी की मुश्किलें जारी हैं
हालांकि जय अनमोल अंबानी के खिलाफ यह पहली बार FIR दर्ज हुई है, लेकिन उनके पिता अनिल अंबानी लंबे समय से ED के रडार पर हैं। उनके नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की संपत्तियों को PMLA की धारा 5(1) के तहत अटैच किया गया है, और लगभग ₹9,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। ये संपत्तियां नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर में फैली हुई हैं।
