आज भी देश में करोड़ों किसान आर्थिक रूप से कमजोर हैं। किसानों को खेती और जीविकोपार्जन में किसी भी तरह की दिक्कत न हो इसके लिए भारत सरकार कई योजनाएं चला रही है। इनमें किसान क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम किसान मानधन योजना से लेकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना प्रमुख हैं। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सरकार सालाना 6 हजार रुपये की यह आर्थिक सहायता तीन किस्तों के रूप में जारी करती है। प्रत्येक किस्त के तहत किसानों के खाते में चार महीने के अंतराल पर 2 हजार रुपये की रकम भेजी जाती है.
भारत सरकार की इस योजना का लाभ देशभर के करोड़ों किसान उठा रहे हैं. वहीं, देश में कई किसान ऐसे भी हैं जो इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं. यही कारण है कि केंद्र सरकार ने योजना में ई-केवाईसी और भूमि अभिलेखों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार जल्द ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किस्त जारी करने वाली है। योजना में जो किसान जमीन के दस्तावेजों का सत्यापन और ई-केवाईसी नहीं कराएंगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
योजना में ई-केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर जाना होगा। यहां आपको फार्मर कॉर्नर में ई-केवाईसी विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आपको पूछी गई सभी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी और बाकी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। आप सभी आवश्यक चरणों का पालन करके इस योजना में अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आपके पास e-KYC करने का एक और विकल्प भी है. इसके लिए आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।यदि आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में भूमि अभिलेखों का सत्यापन नहीं कराया है। ऐसे में आपको अपने नजदीकी कृषि कार्यालय ना होगा। वहां जाकर आप योजना में अपने जमीन के रिकॉर्ड को आसानी से सत्यापित कर सकते हैं।
