टेक न्यूज़ डेस्क,दुनिया में अब टेक्नोलॉजी का बोलबाला है. आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस धीरे-धीरे अपना दबदबा बना रही है. भारत में कई नई उभरती टेक्नोलॉजी के सेक्टर का विकास हो रहा है. ऐसे में सरकार इन टेक्नोलॉजी तक आने वाले बजट में टैक्स का दायरा बढ़ा सकती है और अपने अनुमानित टैक्स दायरे ला सकती है. लेकिन क्या इससे देश में एआई, डेटा सेंटर या सेमी कंडक्टर जैसी नई टेक्नोलॉजी महंगी हो जाएगी?सरकार डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग, बायोकेमिस्ट्री, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे नए उभरते टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के लिए प्रीजंप्टिव टैक्स रिजीम ला सकती है. ईटी की खबर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन नई टेक पर टैक्स लगाने का रोडमैप बजट में पेश कर सकती हैं.
इनकम टैक्स की इन धाराओं में होगा बदलाव
एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इन सेक्टर पर प्रीजंप्टिव टैक्सेशन लगाने के लिए सरकार टर्नओवर की लिमिट को 2 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर सकती है. इससे इन टेक्नोलॉजिस के विकास में लगी कंपनियों को राहत मिलेगी. सरकार का मकसद इन उभरते सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देना है. इस पूरी प्रक्रिया के लिए इनकम टैक्स कानून की धारा-44AD और 44ADA में बदलाव कर सकती है. इससे इन सेक्टर में एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट मिलेगा.प्रीजंप्टिव टैक्स सिस्टम में सरकार किसी कंपनी के टर्नओवर के एक फिक्स प्रतिशत को ही टैक्सेबल इनकम मान लेती और उस पर फिर इनकम टैक्स लेती है. इससे टर्नओवर की बाकी की रकम टैक्स फ्री हो जाती है. ये व्यवस्था हमेशा नए सेगमेंट्स में ग्रोथ करने के लिए बेहतर मानी जाती है. इसमें जहां सरकार को एक निश्चित टैक्स मिलता है, वहीं एंटरप्रेन्योर का टैक्स का बोझ कम हो जाता है.
क्या महंगे होंगे एआई, स्मार्टफोन?
सरकार एआई, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर्स जैसे सेक्टर्स को टैक्स के दायरे में लाने जरूर जा रही है, लेकिन इसका असर आम आदमी पर मुश्किल ही पड़ेगा. इसकी वजह ये है कि सरकार देश में इन सेक्टर्स का विकास चाहती है. इसलिए सरकार ने कई टैक्स रिलीफ भी इन सेगमेंट को दिए हैं, जबकि सरकार प्रिजंप्टिव टैक्स का बेनेफिट भी इन सेक्टर्स को बूस्ट देने के लिए ला सकती है.
