वेब सीरीज़ मिस्मैच्ड 2 का एक छोटा सा सीन आज की दुनिया में सिर्फ़ कल्पना की बात नहीं रह गया है। उस सीन में, प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ द्वारा निभाए गए किरदार एक AI ऐप दिखाते हैं जो मरे हुए व्यक्ति की आवाज़ में बोल सकता है और मैसेज भेज सकता है। जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सवाल गहरा होता जाता है: अगर टेक्नोलॉजी हमें मरे हुए लोगों से बात करने की इजाज़त देती है, तो यादों और इमोशनल क्लोजर के बीच लाइन कहाँ खींची जाएगी?
टेक्नोलॉजी फिक्शन को हकीकत में बदल रही है
जबकि सीरीज़ इसे एक इमोशनल दुविधा के तौर पर दिखाती है, असल दुनिया तेज़ी से उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। टेक कंपनियाँ अब ऐसे टूल्स पर काम कर रही हैं जो किसी व्यक्ति की मौत के बाद भी उससे बात करने का अनुभव दे सकें। जानी-पहचानी आवाज़ सुनना, सलाह लेना, या बातचीत करना—यह सब 2026 तक हकीकत बनने वाला है।
डिजिटल आफ्टरलाइफ़ और ग्रीफ़ टेक क्या है?
द कन्वर्सेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, AI अब डिजिटल आफ्टरलाइफ़ के कॉन्सेप्ट को मुमकिन बना रहा है। इसे अक्सर ग्रीफ़ टेक कहा जाता है। इसमें AI-पावर्ड डिजिटल ट्विन्स या डेथबॉट्स शामिल हैं जिन्हें किसी व्यक्ति के वॉयस नोट्स, वीडियो, फ़ोटो, मैसेज और यादों पर ट्रेन किया जाता है। इसका नतीजा एक चैटबॉट या अवतार होता है जो बोलने के तरीके, पर्सनैलिटी और हाव-भाव की नकल करता है, जैसे कि वह व्यक्ति डिजिटली अमर हो गया हो।
इमोशनल आराम या नई मुश्किलें?
इस टेक्नोलॉजी की अपील को समझना आसान है। जिन परिवारों ने किसी अपने को खोया है, उनके लिए यह आराम और जुड़ाव का एहसास दे सकता है। हालाँकि, यह कई कानूनी और नैतिक सवाल भी उठाता है, जैसे सहमति, डेटा की ओनरशिप और गलत इस्तेमाल।
मौत के बाद पहचान का मालिक कौन होता है?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी व्यक्ति की पहचान मौत के बाद भी उसकी रहती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत सहित कई देशों में, कानून अभी तक यह साफ़ तौर पर तय नहीं करता है कि आवाज़, चेहरा या पर्सनैलिटी किसी की प्रॉपर्टी है या नहीं। कॉपीराइट किताबों या फ़िल्मों जैसी रचनाओं की रक्षा करता है, लेकिन किसी व्यक्ति की मौजूदगी, आवाज़ या हाव-भाव की नहीं। ऐसे में, अगर AI किसी व्यक्ति की ज़िंदगी से जुड़े डेटा का इस्तेमाल करके जवाब देता है, तो उस डेटा का मालिक कौन होगा—परिवार, व्यक्ति, या कंपनी?
भारत में क्या स्थिति है?
भारत में इस दिशा में कुछ शुरुआती कदम उठाए गए हैं। हाल के सालों में, कई जानी-मानी हस्तियों ने बिना इजाज़त के अपनी पहचान का इस्तेमाल होने से बचाने के लिए पर्सनैलिटी राइट्स के तहत अदालतों का रुख किया है। करण जौहर, ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सद्गुरु और अरिजीत सिंह जैसी हस्तियां इसके उदाहरण हैं। हालांकि, आम नागरिकों के लिए अभी तक ऐसी कानूनी सुरक्षा साफ तौर पर उपलब्ध नहीं है।
मानहानि और जवाबदेही का जोखिम
एक और चिंता यह है कि AI समय के साथ बदल सकता है। अगर भविष्य में कोई डिजिटल ट्विन ऐसे विचार व्यक्त करना शुरू कर दे जो असली व्यक्ति के कभी नहीं थे, या अगर उसका व्यवहार गलत हो जाता है, तो कौन ज़िम्मेदार होगा – परिवार, प्लेटफॉर्म, या डेवलपर्स? इसका कोई साफ जवाब नहीं है।
मानसिक स्वास्थ्य पर असर
मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मरे हुए प्रियजनों के AI वर्जन के साथ लगातार बातचीत करने से दुख कम होने के बजाय बढ़ सकता है। इससे भावनात्मक निर्भरता बढ़ सकती है और दुख से उबरना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा, जब यूज़र्स अपनी पर्सनल यादें और डेटा ऐसे प्लेटफॉर्म को सौंपते हैं, तो यह साफ नहीं है कि अगर कंपनी बंद हो जाती है या बिक जाती है तो उस डिजिटल अवतार का क्या होगा।
कानूनों के बिना भरोसा कितना सुरक्षित है?
जैसे-जैसे डिजिटल आफ्टरलाइफ़ का विचार आम होता जा रहा है, मज़बूत नियमों की कमी जोखिम बढ़ा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सरकारें साफ और सख्त कानून नहीं बनातीं, तब तक अपनी आवाज़, यादें और पहचान प्राइवेट कंपनियों को सौंपना एक जोखिम भरा फैसला हो सकता है। ग्रीफ़ टेक कुछ सांत्वना दे सकता है, लेकिन आराम और कंट्रोल हमेशा साथ-साथ नहीं चलते।
