बिज़नेस न्यूज़ डेस्क – देश में आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। यानी सरकार उन लोगों को पेंशन देगी जो 1975 से 1977 तक जेल में बंद रहे। इसके लिए लोगों को बस कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिसके बाद उन्हें हर महीने 20,000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। ओडिशा सरकार ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान जेल में बंद लोगों को 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। यह पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जो 1 जनवरी 2025 तक जीवित हैं। इसके साथ ही सरकार उनके मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति भी करेगी।
लाभार्थियों की घोषणा और पहचान
यह निर्णय ओडिशा सरकार के राज्य गृह विभाग ने 13 जनवरी 2025 को जारी एक अधिसूचना में किया है। यह पेंशन उन लोगों के लिए है जिन्हें आपातकाल के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) के तहत गिरफ्तार किया गया था। सरकार ने पात्र व्यक्तियों की पहचान करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है। आपातकाल के दौरान देशभर में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ऐसे कैदियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए ओडिशा सरकार का यह कदम उठाया गया है।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
पात्र व्यक्ति पेंशन के लिए कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में आपातकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी से संबंधित दस्तावेज, तीन सह-कैदियों के नाम और मीसा के तहत कारावास की पुष्टि करने वाला हलफनामा शामिल होना चाहिए।
मुख्यमंत्री का बयान
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इन पेंशन और सुविधाओं की घोषणा की गई है। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इन लाभों में स्वास्थ्य बीमा और रेलवे सुविधाएं भी शामिल होंगी। आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के संघर्ष और योगदान को सम्मानित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।
