नई दिल्ली, 6 मई (आईएएनएस)। सरकार ने गवर्नमेंट-ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रणाली में प्रमुख सुधारों पर जोर दिया है, जिसमें दक्षता, पारदर्शिता और ग्रोथ में सुधार के लिए मजबूत कार्टेल विरोधी सुरक्षा उपाय और विशेषज्ञों का हस्तक्षेप शामिल हैं।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीईएम के प्रमुख अधिकारियों और पक्षकारों के साथ बैठक करते हुए इस मंच पर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को सशक्त बनाने पर जोर दिया।
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, “खरीद को बढ़ाने, राज्यवार विस्तार में तेजी लाने, लचीले भुगतान और समावेशी ऋण तक पहुंच की सुविधा पर केंद्रित एक दूरदर्शी रोडमैप की रूपरेखा तैयार की गई, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म पर खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को सशक्त बनाना है।”
गोयल ने आगे कहा कि बैठक में एंटी-कार्टेल सुरक्षा उपायों, अधिक यूजर-फ्रेंडली इंटरफेस और सार्वजनिक खरीद इकोसिस्टम में दक्षता, पारदर्शिता और विकास को और बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञ के हस्तक्षेप सहित प्रमुख सुधारों के कार्यान्वयन पर चर्चा की।
2016 में शुरू हुआ जीईएम सरकारी खरीदारों को किफायती दरों पर सार्वजनिक खरीद करने के लिए एक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2019-20 में प्लेटफॉर्म में सेवाओं को एक अलग सेगमेंट के रूप में शामिल किया गया, जिसमें शुरुआत में मैनपावर और कैब हायरिंग, सुरक्षा और सफाई एवं स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाएं शामिल थीं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पिछले महीने कहा कि डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म जीईएम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकारी संगठनों को दस लाख से अधिक मैनपावर की भर्ती की सुविधा प्रदान की है।
जीईएम ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वास्थ्य, जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों को कवर करते हुए 1.3 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को बीमा की सुविधा प्रदान की है।
बयान में कहा गया है कि बीमा पॉलिसियों की खरीद में अधिक दक्षता, पारदर्शिता और लागत-प्रभावी लाने के लिए जनवरी 2022 में जीईएम पर बीमा सेवा श्रेणी शुरू की गई थी।
–आईएएनएस
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