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टेलिकॉम कंपनियों को मिलेगी राहत! ₹6 लाख करोड़ के स्पेक्ट्रम बकाया की माफी पर सरकार कर रही विचार, पढ़े पूरी रिपोर्ट

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केंद्रीय मंत्रिमंडल स्पेक्ट्रम बकाया के मामले में एकमुश्त छूट दे सकता है। यह छूट 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है। लेकिन यह छूट रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे सरकारी विभागों के लिए होगी। CNBCTV-18 के अनुसार, आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि यह छूट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) या दूरसंचार क्षेत्र की निजी कंपनियों के लिए नहीं होगी। इसका मतलब है कि दूरसंचार कंपनियों वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जियो, टाटा टेलीसर्विसेज को कोई राहत नहीं मिलेगी।

हालांकि कैबिनेट बैठक के बाद आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में इस फैसले के बारे में कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है और इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। सूत्रों ने संकेत दिया है कि ब्याज और जुर्माने सहित सरकारी विभागों पर स्पेक्ट्रम बकाया की राशि 6 ​​लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।

कौन से मंत्रालय सबसे बड़े डिफॉल्टरों में शामिल हैं
इस बकाया का अधिकांश हिस्सा उस स्पेक्ट्रम का है जिसे रक्षा संचार, उपग्रह संचालन और रेलवे संचार जैसे प्रमुख कार्यों के लिए सरकारी एजेंसियों को सौंपा गया था। रक्षा मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, अंतरिक्ष मंत्रालय और रेलवे सबसे बड़े डिफॉल्टरों में शामिल हैं। उनके कुछ स्पेक्ट्रम बकाया 2004 से लंबित हैं। पिछले कुछ वर्षों में, विलंब शुल्क और चक्रवृद्धि ब्याज के कारण बकाया राशि कई गुना बढ़ गई है।

5% ब्याज के साथ केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा
इस प्रस्तावित एकमुश्त राहत का उद्देश्य रक्षा, रेलवे और अंतरिक्ष जैसे सरकारी विभागों के लिए स्पेक्ट्रम बकाया पर जुर्माना और लगभग सभी ब्याज शुल्क माफ करना है। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि नए फैसले के तहत, सरकारी विभागों को केवल मूल राशि का भुगतान लगभग 5% ब्याज के साथ करना होगा। बाकी बकाया राशि माफ कर दी जाएगी।

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