दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब लोगों की निगाहें पार्टी द्वारा किए जाने वाले वादों पर टिकी हैं। चुनाव जीतने के बाद सरकार बन गई है और पहली कैबिनेट बैठक में राजधानी दिल्ली में आयुष्मान योजना को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद लोगों की निगाहें महिलाओं के खातों में 2500 रुपये और मुफ्त सिलेंडर जैसे चुनावी वादों पर भी टिकी हैं।
इस बीच, दिल्ली सरकार जल्द ही लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने जा रही है। तय योजना के अनुसार बिजली दरों में कमी होने से लोगों का बिजली बिल लगभग आधा हो जाएगा। आपको बता दें, दिसंबर 2024 में दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) में कटौती की थी। ये नई दरें मार्च से लागू होंगी, जिससे लोगों का बिजली बिल लगभग आधा हो जाएगा।
आपको बता दें, दूसरी तिमाही में डीईआरसी ने पीपीएसी चार्ज में 8.75 फीसदी की बढ़ोतरी की थी, जिससे बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी हुई थी। बिजली आपूर्ति कंपनियों ने तीसरी तिमाही में भी पीपीएसी में बढ़ोतरी की मांग की थी, हालांकि डीईआरसी ने इससे इनकार कर दिया। इसके बाद पीपीएस चार्ज कम कर दिया गया। दक्षिण, मध्य और पश्चिमी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली बिजली कंपनी बीआरपीएल ने पीपीएस चार्ज में 18.19 फीसदी, ट्रांस यमुना क्षेत्र में बीवाईपीएल ने 13.63 फीसदी और बाहरी और उत्तरी दिल्ली में बिजली आपूर्ति करने वाली बिजली कंपनी टाटा पावर ने पीपीएस चार्ज में 20.52 फीसदी की कटौती की है।
दिल्लीवासियों को 20 मार्च के बाद सस्ती बिजली मिल सकती है। दरअसल, दूसरी तिमाही में पीपीएसी की बढ़ी हुई दरें 20 दिसंबर तक लागू थीं। तीसरी तिमाही 21 दिसंबर से 20 मार्च 2025 तक है। इसके बाद नए पीपीएस चार्ज के तहत बिजली बिल वसूला जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार इससे उपभोक्ताओं को 116 रुपये से 770 रुपये प्रति माह तक का फायदा होगा।
आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली चुनाव में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। ऐसे में लोगों की निगाहें बीजेपी के इस चुनावी वादे पर भी टिकी हैं. उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जल्द ही दिल्ली में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का आदेश जारी कर सकती है।
