नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। मारुति सुजुकी इंडिया ने गुरुवार को दुर्लभ खनिज मैग्नेट (रेयर अर्थ मैग्नेट) संकट के कारण अपने परिचालन में किसी भी तरह के व्यवधान से इनकार करते हुए कहा कि कंपनी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन द्वारा दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण ऑटोमेकर की आगामी इलेक्ट्रिक स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी), ई-विटारा के उत्पादन की योजना प्रभावित हो सकती है।
ई-विटारा को सितंबर के अंत से पहले भारत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।
डिजायर कॉम्पैक्ट सेडान और बलेनो प्रीमियम हैचबैक की भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग की घोषणा के मौके पर मारुति सुजुकी इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, “दुर्लभ खनिज की वजह से अभी तक हमारे परिचालन में कोई व्यवधान नहीं है। हालांकि, अनिश्चितता की स्थिति लगातार बढ़ रही है।”
प्रवक्ता ने कहा, “हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और अपने परिचालन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए कई समाधान अपना रहे हैं। अगर हमारे व्यवसाय पर कोई भौतिक प्रभाव पड़ता है तो हम नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी हितधारकों को सूचित करेंगे।”
कम लागत वाले लेकिन काम में महत्वपूर्ण दुर्लभ खनिज मैग्नेट, भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए एक प्रमुख सप्लाई-साइड रिस्क के रूप में उभर सकते हैं ।
क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार, एक महीने से अधिक समय तक चलने वाला व्यवधान इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) लॉन्च को प्रभावित कर सकता है, उत्पादन को प्रभावित कर सकता है और इस सेक्टर की विकास गति को प्रभावित कर सकता है। जोखिम को पहचानते हुए, सरकार और वाहन निर्माता दो मोर्चों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अल्पावधि में, रणनीतिक इन्वेंट्री बनाने, वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं का दोहन करने और उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं के तहत घरेलू असेंबली में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।
दीर्घावधि के लिए, आयात निर्भरता को कम करना, दुर्लभ पृथ्वी अन्वेषण को तेज गति से आगे बढ़ाने, स्थानीय उत्पादन क्षमता का निर्माण करने और रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने पर निर्भर करेगा।
सीमित आपूर्ति को लेकर मैग्नेट को आईसीई मॉडल में भी बदला जा सकता है, जिसके लिए कम इकाइयों की आवश्यकता होती है, जो संभावित रूप से ईवी विकास को प्रभावित कर सकता है।
चीन दुनिया में दुर्लभ खनिज मैग्नेट का प्रमुख निर्यातक है, जिसने इस वर्ष अप्रैल में सात दुर्लभ तत्वों और तैयार चुम्बकों पर निर्यात प्रतिबंध लगाए और निर्यात लाइसेंस अनिवार्य कर दिए।
–आईएएनएस
एसकेटी/
