देश के करोड़ों पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने पर विचार कर रही है। यह प्रस्ताव लंबे समय से पेंशनर्स और ट्रेड यूनियनों की मांग रहा है, जिसे अब संसद की स्थायी समिति ने गंभीरता से लिया है।
EPS-95: पेंशन योजना का संक्षिप्त परिचय
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की शुरुआत 16 नवंबर 1995 को हुई थी। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना है। इस योजना के तहत, नियोक्ता कर्मचारी के वेतन का 8.33% और केंद्र सरकार 1.16% योगदान करती है। वर्तमान में, न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे 2014 में निर्धारित किया गया था। तब से अब तक इस राशि में कोई संशोधन नहीं हुआ है, जबकि महंगाई दर में काफी वृद्धि हुई है।
संसदीय समिति की सिफारिशें
भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से EPS की तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी करने की सिफारिश की है। समिति का मानना है कि पिछले तीन दशकों में जीवन यापन की लागत में कई गुना वृद्धि हुई है, जिससे ₹1,000 की पेंशन अपर्याप्त हो गई है। इसलिए, समिति ने न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।
पेंशनर्स की मांगें
EPS-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति और अन्य पेंशनर्स संघ लंबे समय से निम्नलिखित मांगें कर रहे हैं:
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न्यूनतम मासिक पेंशन ₹7,500 की जाए।
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पेंशन में महंगाई भत्ता (DA) शामिल किया जाए।
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पेंशनर्स और उनके जीवनसाथियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
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उच्च पेंशन आवेदन प्रक्रिया में सुधार किया जाए।
इन मांगों को लेकर 10 जनवरी 2025 को एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। वित्त मंत्री ने इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है।
वित्त मंत्रालय की स्थिति
2020 में श्रम मंत्रालय ने न्यूनतम पेंशन को ₹2,000 करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा था, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। हालांकि, 2025 के बजट से पहले EPS-95 पेंशनर्स ने फिर से अपनी मांगें सरकार के समक्ष रखी हैं।
संभावित प्रभाव
यदि सरकार न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाती है, तो यह पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। वर्तमान में, 36.60 लाख से अधिक पेंशनर्स ₹1,000 से कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। पेंशन में वृद्धि से बुजुर्गों को जीवन यापन में सहायता मिलेगी और उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
निष्कर्ष
कर्मचारी पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की संभावना पेंशनर्स के लिए आशा की किरण है। सरकार यदि समिति की सिफारिशों को स्वीकार करती है, तो यह कदम पेंशनर्स के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा। अब सभी की निगाहें 2025 के अंत तक EPS के मूल्यांकन और सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हैं।
