नई दिल्ली, 28 मई (आईएएनएस)। एसोचैम ने बुधवार को कहा कि सरकार द्वारा निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लाभों की बहाली से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी लाभ होगा। साथ ही एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक्स में सुधार होगा और भारत के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स में निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा।
लीडिंग इंडस्ट्री चैंबर्स ने 1 जून, 2025 से प्रभावी अग्रिम प्राधिकरण (एए) धारकों, निर्यात-उन्मुख इकाइयों (ईओयू) और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से निर्यात के लिए आरओडीटीईपी योजना के तहत लाभों को बहाल करने के लिए केंद्र की सराहना की।
योजना के लाभों की यह बहाली सुनिश्चित करती है कि भारत के निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ता महत्वपूर्ण प्रोत्साहनों से वंचित न रहें, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक प्रतिस्पर्धा और घरेलू औद्योगिक मजबूती अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
एसोचैम के महासचिव मनीष सिंघल ने कहा, “एसोचैम ने लगातार सभी निर्यातक संस्थाओं तक आरओडीटीईपी के विस्तार की वकालत की है, जिसमें एसईजेड में काम करने वाली और एए और ईओयू फ्रेमवर्क के तहत आने वाली संस्थाएं भी शामिल हैं। यह कदम उस अंतर को पाटेगा, जिसने ऐसी यूनिट के लिए लागत नुकसान पैदा किया और यह भारत की डब्ल्यूटीओ प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।”
आरओडीटीईपी योजना के तहत 31 मार्च, 2025 तक कुल वितरण 57,976.78 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो भारत के व्यापारिक निर्यात को समर्थन देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत 18,233 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
1 जनवरी, 2021 से लागू आरओडीटीईपी योजना निर्यातकों को उन अंतर्निहित शुल्कों, करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है, जिन्हें किसी अन्य मौजूदा योजना के तहत वापस नहीं किया जाता है।
नवीनतम अधिसूचना इन लाभों को बहाल करती है, जो 5 फरवरी 2025 तक उपलब्ध थे।
एसोचैम ने कहा कि विस्तारित लाभ अब एए, एसईजेड और ईओयू निर्यातों पर लागू 10,795 से अधिक एचएस लाइनों को कवर करेगा, जिससे इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को बहुत जरूरी बढ़ावा मिलेगा।
आरओडीटीईपी योजना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मानदंडों के अनुरूप है और पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
–आईएएनएस
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