नई दिल्ली, 3 मई (आईएएनएस)। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने शनिवार को सरकार के पाकिस्तान से आयातित या निर्यातित सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के कदम को साहसिक और निर्णायक बताते हुए इसका स्वागत किया।
वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “पाकिस्तान में बने या पाकिस्तान द्वारा निर्यातित सभी वस्तुओं का प्रत्यक्ष या परोक्ष आयात अथवा पारगमन, चाहे स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हो या अन्यथा अनुमति प्राप्त हो, तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा।”
कैट के महासचिव और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “यह निर्णय एक मजबूत और स्पष्ट संदेश देता है कि सीमा पार से लगातार शत्रुता और भारत विरोधी गतिविधियों के साथ व्यापार और आर्थिक जुड़ाव जारी नहीं रह सकता है।”
खंडेलवाल ने कहा कि यह कदम न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप है, बल्कि व्यापारिक समुदाय और भारत के नागरिकों की भावना को भी दर्शाता है, जो लंबे समय से आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों के साथ आर्थिक संबंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
पाकिस्तानी वस्तुओं के सभी व्यापार और पारगमन को रोककर, सरकार ने राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है।
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में लगाया गया है और इस प्रतिबंध के किसी भी अपवाद के लिए भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी।
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.सी. भरतिया ने देश भर के सभी व्यापारियों से इस नीति का पूर्ण समर्थन और अनुपालन करने तथा यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पाकिस्तान से कोई भी सामान सीधे या पिछले दरवाजे से भारतीय बाजारों में प्रवेश न करे।
देश भर के छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों, व्यापारियों और उद्यमियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यापार निकाय ने कहा, “कैट भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के प्रयासों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के अपने संकल्प को दोहराता है।”
इसमें भारतीय निर्माताओं और उद्यमियों से इस अवसर का लाभ उठाकर घरेलू उत्पादन को मजबूत करने और पाकिस्तान से पहले आयात किए जाने वाले किसी भी सामान का विकल्प तैयार करने का आह्वान किया गया, जिससे स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार तथा विकास के नए अवसर पैदा होंगे।
–आईएएनएस
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