US में AI को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने खुद सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने US डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस के साथ अपनी कंपनी के साइन किए गए एग्रीमेंट के मकसद और लिमिटेशन को साफ़ करने की कोशिश की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, US में ChatGPT ऐप के अनइंस्टॉलेशन एक ही दिन में लगभग 295 परसेंट बढ़ गए। यह मामला सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट का नहीं है; यह अब सीधे AI, युद्ध और नागरिक अधिकारों से जुड़ा है।
सैम ऑल्टमैन ने अपनी पोस्ट में कहा कि OpenAI ने डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस के साथ अपने एग्रीमेंट में कुछ ज़रूरी बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि यह पक्का करने के लिए है कि कंपनी के AI सिस्टम का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकों पर नज़र रखने के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ़ कहा कि AI का इस्तेमाल कानून के दायरे में किया जाएगा और जानबूझकर घरेलू निगरानी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ऑल्टमैन ने यह भी कहा कि अगर सरकार की तरफ़ से कोई गैर-कानूनी आदेश आता है, तो वे उसका पालन नहीं करेंगे। उनका तर्क है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस सबसे ऊपर है और सरकार को फ़ैसले लेने चाहिए, न कि किसी प्राइवेट कंपनी को दुनिया का भविष्य तय करने देना चाहिए। लेकिन यहीं से विवाद शुरू हुआ।
गुस्सा क्यों बढ़ा?
टेकक्रंच की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जैसे ही यह खबर फैली कि OpenAI US डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस के साथ काम कर रहा है, बड़ी संख्या में लोगों ने ChatGPT ऐप डिलीट करना शुरू कर दिया। सिर्फ़ एक दिन में अनइंस्टॉल करने वालों की संख्या 295 प्रतिशत बढ़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाया कि क्या AI अब वॉर मशीन का हिस्सा बन रहा है। कुछ यूज़र्स का कहना है कि AI कंपनियों को मिलिट्री से दूरी बनाए रखनी चाहिए। दूसरों का यह भी तर्क है कि अगर AI इतना पावरफ़ुल है, तो उसे सरकार के साथ ज़िम्मेदारी से काम करना चाहिए ताकि वह गलत हाथों में न पड़े।
एंथ्रोपिक का नाम तस्वीर में क्यों आया?
इस विवाद में एक और AI कंपनी, एंथ्रोपिक का ज़िक्र हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एंथ्रोपिक कुछ शर्तों पर डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस से सहमत नहीं थी और उसने साफ़ कहा कि उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मास सर्विलांस या ऑटोनॉमस हथियारों में नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद, OpenAI ने डील को आगे बढ़ाया। इससे यह बहस और तेज़ हो गई है कि AI कंपनियाँ किस दिशा में जा रही हैं। क्या वे सरकार के साथ काम करके सिक्योरिटी मज़बूत कर रही हैं या खतरनाक रास्ते पर चल रही हैं?
ऑल्टमैन ने क्या माना?
सैम ऑल्टमैन ने अपनी पोस्ट में यह भी माना कि डील के बारे में कम्युनिकेशन बेहतर हो सकता था। उन्होंने कहा कि यह एक मुश्किल मामला है और इसे इतनी जल्दी पब्लिक करना शायद सही तरीका नहीं था। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी अभी कई मामलों में पूरी तरह से तैयार नहीं है और सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानी बरतना ज़रूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में, OpenAI सरकार के साथ मिलकर AI के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए टेक्निकल सेफ़गार्ड और सेफ़गार्ड पर काम करेगा।
यह सब अभी क्यों ज़रूरी है?
दुनिया अभी युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनाव के दौर से गुज़र रही है। साइबर अटैक, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिसिस और इंटेलिजेंस में AI का रोल तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में, अगर कोई बड़ी AI कंपनी सीधे डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस के साथ काम करती है, तो यह सिर्फ़ टेक्नोलॉजी न्यूज़ नहीं रहती; यह नेशनल सिक्योरिटी और सिविल लिबर्टी का मामला बन जाता है। एक तरफ़, सरकारें दावा करती हैं कि AI नेशनल सिक्योरिटी को मज़बूत करेगा। दूसरी तरफ़, सिविल राइट्स ग्रुप चेतावनी देते हैं कि सर्विलांस और डेटा कंट्रोल का दायरा खतरनाक हो सकता है।
असली सवाल क्या है?
इस पूरे विवाद का एक ही मतलब है: AI को कौन कंट्रोल करेगा? सरकार, प्राइवेट कंपनियाँ, या जनता की डेमोक्रेटिक निगरानी? सैम ऑल्टमैन का तर्क है कि कंट्रोल डेमोक्रेसी का होना चाहिए, और AI को लोगों को मज़बूत बनाना चाहिए, उनसे कुछ छीनना नहीं चाहिए। हालाँकि, जनता का एक हिस्सा अभी भी इस पर राज़ी नहीं है, जैसा कि अनइंस्टॉल के आँकड़े बताते हैं। यह मुद्दा भविष्य में और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि AI अब सिर्फ़ एक चैटबॉट नहीं रहा। यह सिक्योरिटी, युद्ध, साइबर ऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक फ़ैसलों का हिस्सा बन रहा है। ऐसे में, हर डील, हर बयान और हर फ़ैसला ग्लोबल बहस का टॉपिक बन जाएगा। और यही वजह है कि पेंटागन और ओपनAI के बीच यह डील सिर्फ़ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी बन गई है जो AI के भविष्य की दिशा तय करेगी।
सैम ऑल्टमैन ने अपने ट्वीट में क्या साफ़ किया?
अपने लंबे पोस्ट में, सैम ऑल्टमैन ने सबसे पहले कहा कि OpenAI और US डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस के बीच एग्रीमेंट में खास भाषा जोड़ी गई है ताकि यह पक्का हो सके कि कंपनी के सिद्धांत साफ़ हैं। उन्होंने लिखा कि AI सिस्टम का इस्तेमाल जानबूझकर अमेरिकी नागरिकों पर नज़र रखने के लिए नहीं किया जाएगा। US कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ अमेंडमेंट और FISA जैसे कानूनों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ कानूनी दायरे में किया जाएगा।
प्राइवेसी के हिमायती इसे दिखावा मानते है
ऑल्टमैन ने यह भी साफ़ किया कि डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफ़ेंस समझता है कि यह लिमिटेशन सिर्फ़ कागज़ पर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि OpenAI की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी भी तरह की ट्रैकिंग, सर्विलांस या मॉनिटरिंग के लिए नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि कंपनी यह दिखाना चाहती है कि जब नागरिकों की प्राइवेसी की बात आती है तो वह पीछे नहीं हटेगी। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कंपनी पर भरोसा खोने से बचने के लिए सिर्फ़ दिखावा है। उन्होंने एक और ज़रूरी बात भी कही। अगर NSA जैसी किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को OpenAI की सर्विस चाहिए, तो एक अलग कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होगी। इसका मतलब है कि मौजूदा डील सभी एजेंसियों को अपने आप एक्सेस नहीं देती है।
ऑल्टमैन ने यह भी माना कि यह फ़ैसला बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर चीज़ के लिए तैयार नहीं है, और कई ट्रेडऑफ़ को अभी पूरी तरह से समझना बाकी है। उनके अनुसार, यह एक सीखने की प्रक्रिया है, और भविष्य में सुरक्षा उपायों को और मज़बूत किया जाएगा। अपनी पोस्ट के आखिर में, ऑल्टमैन ने कहा कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, और AI को लेकर सरकारों और टेक कंपनियों के बीच रिश्ता बहुत ज़रूरी होगा। उनका मानना है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का कंट्रोल होना चाहिए, और किसी भी प्राइवेट कंपनी को दुनिया की दिशा तय नहीं करनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि AI के गलत इस्तेमाल के खतरे असली हैं, और सरकारों के साथ बातचीत ज़रूरी है।
