केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) की तीन किश्तों पर रोक लगा दी थी। सरकार ने इसके लिए गंभीर आर्थिक व्यवधान और सार्वजनिक वित्त पर दबाव कम करने की आवश्यकता का हवाला दिया। सांसद आनंद भदौरिया ने कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रोके गए डीए बकाया को जारी करने के संबंध में एक प्रश्न पूछा है। मोदी सरकार ने 11 अगस्त, 2025 को लोकसभा में इस प्रश्न का आधिकारिक उत्तर दिया है।
स्थगित डीए जारी करने पर सरकार का रुख
प्रश्न: क्या कोविड-19 के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के लिए डीए और महंगाई राहत रोकने का निर्णय आर्थिक व्यवधान और सरकारी वित्त पर दबाव कम करने के लिए लिया गया था? भारत के 10 सबसे अमीर परिवार कौन हैं? अंबानी की संपत्ति देश की जीडीपी का 1/12 है, जानें सूची में किसने की चौंकाने वाली एंट्री
उत्तर: संसद में इसका जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते (डीए)/महंगाई राहत (डीआर) की तीन किस्तों को 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से रोकने का निर्णय कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक व्यवधान के संदर्भ में लिया गया है, ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।
प्रश्न: क्या सरकार की वित्तीय स्थिति अभी भी दबाव में है और दिवालिया होने के कगार पर है; यदि हाँ, तो विवरण क्या हैं और देश की मज़बूत राजकोषीय स्थिति को 2014 के स्तर तक बनाए रखने में सरकार की विफलता के क्या कारण हैं?
उत्तर: “भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.2 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) में 4.4 प्रतिशत हो गया है।”
प्रश्न: सरकार 18 महीने का डीए/डीआर बकाया कब तक जारी करेगी?
उत्तर: 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से आगे भी राजकोषीय प्रभाव पड़ा। इसलिए, डीए/डीआर बकाया को संभव नहीं माना गया।
महंगाई भत्ता क्या है?
महंगाई भत्ता (डीए) सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने में मदद के लिए दिया जाने वाला एक जीवन-यापन लागत समायोजन है।महंगाई राहत (डीआर) सरकारी पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों से निपटने में मदद के लिए दिया जाने वाला एक भत्ता है, जो कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) के समान है।
