नई दिल्ली, 11 अक्टूबर (आईएएनएस)। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने ग्वेबेरा में जी-20 व्यापार एवं निवेश मंत्रियों की बैठक (टीआईएमएम) के पहले दिन की कार्यवाही में भाग लिया।
उन्होंने वैश्विक व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के मुद्दों पर एक अनौपचारिक चर्चा में भाग लिया और सदस्य देशों के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक की।
दक्षिण अफ्रीका के व्यापार, उद्योग एवं प्रतिस्पर्धा मंत्री पार्क्स टाऊ के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में, दोनों पक्षों ने व्यापार और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को मजबूत करने, वैल्यू चेन लिंक और निवेश के अवसरों पर चर्चा की।
मंत्रालय के अनुसार, नीदरलैंड साम्राज्य के विदेश व्यापार एवं विकास सहयोग राज्य सचिव के साथ बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही, इनोवेशन, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी और एमएसएमई के लिए सपोर्ट मैकेनिज्म समेत सस्टेनेबल पार्टनरशिप के जरिए इंक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देने के तरीकों की समीक्षा की।
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग राज्य मंत्रीकोगा युइचिरो के साथ बातचीत के दौरान, रणनीतिक व्यापार संबंधों और इनोवेशन बेस्ड औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की गई। इस चर्चा में मजबूत सप्लाई चेन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया।
इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने डिजिटल इकोनॉमी में भारत-ब्रिटेन व्यापार और सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन की डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्री लिज लॉयड से भी मुलाकात की।
भारत की कोरिया गणराज्य के साथ हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों के कलपुर्जों और भरोसेमंद डिजिटल सप्लाई चेन में संयुक्त पहलों की संभावना खोजने पर सहमति जताई।
व्यापार, उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री येओ हान-कू के साथ हुई इस चर्चा में, मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्लीन टेक्नोलॉजी में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।
इसके अलावा, मंत्रालय के अनुसार, वैश्विक व्यापार संगठन पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रसाद ने एमएफएन सिद्धांत और गैर-भेदभाव पर आधारित एक नियम-आधारित, पारदर्शी और समावेशी बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
राज्य मंत्री ने विकास-केंद्रित सुधार एजेंडे पर जोर दिया और कैपिसिटी गैप तथा विकास आवश्यकताओं से जुड़े सार्थक एवं विशेष व्यवहार की पुष्टि की।
–आईएएनएस
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