केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया है। इस बजट को गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर मुख्य रूप से केंद्रित माना जा रहा है, तो आईये देखते हैं बजट 2025 की हाइलाइट्स…
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वित्त मंत्री सीतारमण ने मखाना उद्योग को विकसित और इससे जुड़े बिहार के किसानों को सब्बल देने के लिए मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एग्रीकलचर को ग्रोथ का इंजन बताते हुए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य योजना का विस्तार कर इसे 7.5 करोड़ किसानों तक पहुंचाने का ऐलान किया। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा भी की, अब इसके चलते किसान क्रेडिट से 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को खेती की जरूरतें पूरा करने के लिए रियायती लोन मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने सब्जियों, फलों और श्रीअन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई व्यापक प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान किया।
वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को बढ़ाने का ऐलान करते हुए, सूक्ष्म उद्यमों को पांच लाख रुपये की कस्टमाइज्ड क्रेडिट और दो करोड़ रुपये के टर्म लोन की घोषणा की। इसी के साथ वित्त मंत्री ने फुटवियर और चमड़ा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विश्वस्तरीय प्रोग्राम शुरू कर करीब 22 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की। पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत करने के लिए वित्तमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में सरकारी स्कूलों में नवाचार को बढ़ाने के लिए करीब 50 हजार अटल टिंकरिंग लैब और भारतीय भाषाओं में शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू करने का बड़ा ऐलान भी किया।
केंद्र सरकार ने अपने आम बजट में Gig वर्कर्स को रेगुलेट करने के लिए उनके परिचय पत्र और ई-श्रम कार्ड बनवाने की घोषणा की है, सरकार की इस मुहीम से करीब 1 करोड़ Gig वर्कर्स को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वित्त मंत्री ने बजट में मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार अतिरिक्त सीटें बढ़ाने के साथ सभी जिला अस्पतालों में डे केयर केंसर सेंटर बनाने का ऐलान भी किया। केंद्र सरकार के बजट में एससी और एसटी महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू कर उन्हें अलगे पांच वर्षों में 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन देने का ऐलान भी किया गया है। इसके अलावा अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन क्षमताओं को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री ने साल 2047 तक 100 गीगावॉट की परमाणु ऊर्जा क्षमता को विकसित करने का बड़ा ऐलान भी किया। वहीँ बजट में नई उड़ान योजना के तहत 120 नए शहरों तक एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इससे 100 नए एयरपोर्ट जोड़ने का प्रस्ताव भी रखा गया है।
इसके अलावा आयकर पर आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ अब 24 लाख की आय पर जहां 30 फीसदी टैक्स लगेगा, वहीं 75 हजार रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी मिलेगी। इसी के साथ ही अब 15 से 20 लाख की आय पर 20% और 8 से 12 लाख की आय पर 10% टैक्स लगेगा। इस ऐलान के बाद अब अगर कोई व्यक्ति सालाना 12 लाख तक की कमाई करता है तो उसे 1 भी रुपये का टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर आय 12 लाख रुपये से एक भी रुपये ज्यादा होती है तो उसे पूरा टैक्स भरना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि आयकर में ये सभी बदलाव नई टेक्स रिजीम के तहत किये गए हैं, वहीँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ओल्ड टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके चलते ओल्ड टैक्स स्लैब में पहले की तरह ही 5 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी और 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इसी के साथ वित्त मंत्री ने अगले हफ्ते नया आयकर कानून लाने की घोषणा भी की है।
वित्त मंत्री ने टीडीएस को युक्तिसंगत बनाने के लिए टीडीएस की कटौती की दरों और सीमा को कम करने का प्रस्ताव भी रखा है। जिसके चलते अब इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टीडीएस की सीमा को वर्तमान 50,000 रुपये से दोगुना करके 1 लाख रुपये किया जा रहा है। इसी तरह किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% करने की घोषणा की है। हालाँकि इसमें बीमा कंपनियां ग्राहकों से मिलने वाले प्रीमियम की पूरी राशि को भारत में ही निवेश करे इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा। वहीँ वित्त मंत्री ने पोत परिवहन में कच्चे माल घटकों पर दी जाने वाले छूट को अगले 10 वर्षों तक जारी रखने का ऐलान भी किया। इसी के साथ वित्तमंत्री ने देश में उपलब्ध नहीं होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों पर पिछले बजट में दी गई आंशिक छूट को पूरी छूट में बदलने का ऐलान किया। इसके अलावा वित्तमंत्री ने 6 जीवनरक्षक दवाओं को 5 प्रतिशत अट्रैक्टिव कंसेशनल कस्टम ड्यूटी की लिस्ट में शामिल करने के साथ 36 जीवनरक्षक दवाओं को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का ऐलान किया है।
वित्त मंत्री ने गरीबों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना के तहत 1 लाख अधूरे घर नए बजट के तहत पूरे किये जायेगें। वित्त मंत्री ने LED और LCD टीवी पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5 फीसदी करने का ऐलान किया है, इससे आने वाले समय में ये और इससे उपकरणों की कीमतों में गिरावट आएगी। इसी के साथ वित्त मंत्री ने लिथियम आयन बैट्री के दाम घटाने का भी ऐलान किया है, इससे EV बाइक-स्कूटी, मोबाइल और लैपटॉप काफी हद तक सस्ते होंगें।
