भारत में इंटरनेट की दुनिया में एक नई क्रांति आने वाली है। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी, स्टारलिंक, भारत में अपनी पूर्ण लॉन्चिंग की तैयारी कर रही है। खबरों के अनुसार, कंपनी देश भर में नौ गेटवे अर्थ स्टेशन बनाने की योजना बना रही है, जिनमें मुंबई, नोएडा, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता और लखनऊ जैसे प्रमुख शहर शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस कदम से भारत के दूरदराज के इलाकों में भी, जहाँ मोबाइल नेटवर्क नहीं है, हाई-स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध होगी!
600 गीगाबिट स्पीड क्षमता और परीक्षण शुरू
द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टारलिंक ने भारत में अपने जनरेशन 1 सैटेलाइट समूह के माध्यम से 600 गीगाबिट प्रति सेकंड क्षमता के लिए आवेदन किया है। दूरसंचार विभाग (DoT) ने सुरक्षा मानकों की पुष्टि के लिए कंपनी को एक डेमो के लिए अस्थायी स्पेक्ट्रम आवंटित किया है। इस अनुमति के तहत, स्टारलिंक को 100 उपयोगकर्ता टर्मिनल आयात करने और केवल स्थिर उपग्रह सेवा का डेमो आयोजित करने की अनुमति है।
कड़े सुरक्षा नियम और निगरानी
सरकार ने किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए स्टारलिंक पर कड़ी शर्तें लगाई हैं। कंपनी ने अपने स्टेशनों के संचालन के लिए विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को लाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया है कि गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंज़ूरी मिलने तक केवल भारतीय नागरिक ही इन स्टेशनों का संचालन कर पाएँगे।
पहले उठाई गई सुरक्षा संबंधी चिंताएँ
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पहले भी कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में स्टारलिंक टर्मिनलों के अवैध उपयोग को लेकर चिंता जताई थी। मार्च 2025 में, गृह मंत्रालय ने मणिपुर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवैध स्टारलिंक उपकरण ज़ब्त किए जाने के बाद दूरसंचार विभाग को जाँच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद, सरकार ने डेटा स्थानीयकरण और नियमित रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी है।
डेटा भारत में ही रहेगा
परीक्षण के दौरान, कंपनी जनता को अपनी सेवाएँ प्रदान नहीं कर पाएगी। इस दौरान उत्पन्न किसी भी डेटा को भारत में सुरक्षित रूप से संग्रहीत करना होगा। इसके अलावा, स्टारलिंक को हर 15 दिन में दूरसंचार विभाग (DoT) और सुरक्षा एजेंसियों को एक रिपोर्ट भेजनी होगी, जिसमें उसके स्टेशन कहाँ स्थित हैं, कौन से टर्मिनल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उपयोगकर्ताओं का स्थान क्या है, इसकी जानकारी होगी।
