उत्तर प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के लिए योजनाएं चलाती रही है, जिनका उद्देश्य गरीब, वंचित और जरूरतमंद लोगों को मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इन्हीं योजनाओं में एक अहम योजना है — सामूहिक विवाह योजना, जो खासतौर पर गरीब परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए शुरू की गई थी।
अब सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव किया है, जिससे इसका लाभ और भी प्रभावी हो गया है। अब इस योजना के तहत बेटियों के खाते में सीधे ₹60,000 भेजे जाएंगे, साथ ही कुल सहायता राशि को भी बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी सारी जानकारी।
क्या है सामूहिक विवाह योजना?
सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य है गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करना। इस योजना के तहत सरकार सामूहिक रूप से विवाह समारोह आयोजित करवाती है और उसमें शामिल होने वाली प्रत्येक नवविवाहित जोड़ी को आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
इस योजना की खास बात यह है कि इसमें एक साथ कई जोड़े शादी करते हैं, जिससे आयोजन पर खर्च कम होता है और पारदर्शिता बनी रहती है।
योजना में किया गया बड़ा बदलाव
अब तक इस योजना के तहत सरकार द्वारा ₹51,000 की सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया गया है। इस राशि को तीन हिस्सों में बांटा गया है:
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₹60,000 सीधे बेटी के बैंक खाते में भेजे जाएंगे।
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₹25,000 नवविवाहित जोड़े को तोहफे (गिफ्ट) के तौर पर दिए जाएंगे।
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₹15,000 विवाह समारोह के आयोजन पर खर्च किए जाएंगे।
इससे यह स्पष्ट है कि अब बेटियों को शादी के तुरंत बाद एक बड़ा वित्तीय सहयोग सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगा, जिससे उन्हें नई जिंदगी की शुरुआत में आर्थिक सहारा मिलेगा।
किन बेटियों को मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ पाने के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं:
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लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
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लड़की का विवाह सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ही होना चाहिए।
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परिवार की वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए। (पहले यह सीमा ₹2 लाख थी)
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केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही योजना का लाभ ले सकते हैं।
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योजना का लाभ सिर्फ पहली बार शादी करने वाली लड़कियों को ही मिलेगा।
यह योजना सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के लिए है। यानी इसका लाभ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदायों की बेटियां ले सकती हैं, बशर्ते वे तय मापदंडों पर खरा उतरती हों।
आवेदन की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र अभ्यर्थी निम्नलिखित दो तरीकों से आवेदन कर सकते हैं:
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कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के जरिए
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समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में जाकर
आवेदन के समय आपको कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जैसे:
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लड़की और माता-पिता का आधार कार्ड
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आय प्रमाण पत्र (तहसील से निर्गत)
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निवास प्रमाण पत्र
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लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण
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शादी का आयोजन प्रमाण या सामूहिक विवाह कार्यक्रम से जुड़ा दस्तावेज
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बैंक खाता विवरण (जिसमें पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे)
योजना से जुड़ी ज्यादा जानकारी और आवेदन प्रक्रिया https://sspy-up.gov.in/ पर जाकर भी देखी जा सकती है।
क्यों है यह योजना खास?
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गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में भारी मदद
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शादी के बाद सीधे खाते में पैसे का ट्रांसफर, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है
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सामूहिक विवाह के कारण शादी का खर्च कम, और सामाजिक सहयोग अधिक
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बेटियों को नई जिंदगी की शुरुआत के लिए आर्थिक सहारा
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार की यह योजना न सिर्फ गरीब परिवारों के लिए आर्थिक संबल है, बल्कि यह समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देती है। अब सरकार ने इसमें सुधार कर ₹1 लाख की राशि तय की है, जिससे हजारों परिवारों को बड़ा फायदा मिलेगा।
अगर आपकी बेटी की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और आप सरकार की इस योजना के पात्र हैं, तो जल्द से जल्द आवेदन करें और इस योजना का पूरा लाभ उठाएं।
