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लाइन में लगने की झंझट खत्म! दिल्ली में घर बैठे WhatsApp से पाए जन्म, जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र, एक क्लिक में मिलेंगी 50 सेवाएँ

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जन्म से लेकर स्कूल और कॉलेज की शिक्षा, रोज़गार और वृद्धावस्था के लिए सरकारी योजनाओं तक, विभिन्न सरकारी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास और जाति प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, जिनमें नगर पालिकाओं और स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दस्तावेज़ भी शामिल हैं। दिल्लीवासी अब इनमें से कई सेवाओं का लाभ व्हाट्सएप के माध्यम से उठा सकेंगे। दिल्ली सरकार अपनी कई सेवाओं को बिना किसी आमने-सामने के माध्यम से उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। इसका मतलब है कि लोगों को अब सरकारी कार्यालयों में जाकर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे व्हाट्सएप के माध्यम से इन सेवाओं के लिए आवेदन कर सकेंगे।

मोबाइल पर उपलब्ध होंगी 50 से ज़्यादा सेवाएँ
दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने बताया कि जन्म प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों के लिए अब व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा और दस्तावेज़ भी इसी माध्यम से वितरित किए जाएँगे। इसका मतलब है कि लोगों को उनके प्रमाण पत्र सीधे उनके मोबाइल फोन पर प्राप्त होंगे। अधिकारियों के अनुसार, विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं की पहचान की गई है जिनके लिए लोग व्हाट्सएप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

एआई का उपयोग करके सेवाओं को व्हाट्सएप पर लाया जाएगा
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि ‘व्हाट्सएप के माध्यम से शासन’ पहल के तहत, वर्तमान में ऑनलाइन उपलब्ध सेवाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके व्हाट्सएप पर लाया जाएगा। यह परियोजना सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित की जा रही है, जो पहले दिल्ली में सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का काम संभालता था।

आवेदक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चैटबॉट से बातचीत कर सकेंगे।
अधिकारी ने बताया कि उपयोगकर्ता हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में चैटबॉट से बातचीत कर सकेंगे। यह चैटबॉट उन्हें जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं और दस्तावेजों के लिए आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और शुल्क का भुगतान करने में मदद करेगा।

वास्तविक समय निगरानी और प्रबंधन
अधिकारी ने बताया कि व्हाट्सएप सेवाओं के इस मॉडल को लागू करने के लिए, विभागों और आवेदकों के बीच बातचीत की वास्तविक समय निगरानी और प्रबंधन के लिए एक डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि सरकार इस प्रणाली को डिजाइन और लागू करने के लिए एक तकनीकी कंपनी के साथ काम करेगी।

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