नई दिल्ली, 29 अप्रैल (आईएएनएस)। लैंड पोर्ट ऑथोरिटी ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) साइन किया है। इसके तहत सरकारी बैंक लैंड पोर्ट ऑथोरिटी को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगी, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कार्ड पेमेंट सर्विसेज और कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज शामिल हैं। इससे 18 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा होगा।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर देबाशीष मिश्रा ने बताया कि यह सभी बैंकिंग सर्विसेज लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर प्रदान की जाएंगी। फिलहाल लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के पास 15 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं और इनमें 11 और जुड़ने वाले हैं। आगे चलकर बैंक इसके हिसाब से ही अपनी सेवाओं का विस्तार करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के जरिए करीब 18 लाख लोग हमारे देश से बाकी देशों जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जाते हैं। बैंक इन सभी लोगों को जरूरी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेगा।
एसबीआई के शीर्ष अधिकारी ने आगे बताया कि हमारे पास लैंड पोर्ट ऑथोरिटी के आस-पास 11 ब्रांच हैं और आगे अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए नई ब्रांच या बैंकिंग आउटलेट खोलेंगे।
मिश्रा के मुताबिक, बैंक की योजना अगले छह महीने में पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश सीमा पर मौजूद पेत्रापोल और बिहार में नेपाल सीमा पर मौजूद रक्सौल समेत तीन एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कवर करने की है। जहां से 80 प्रतिशत लोग आते-जाते हैं।
मिश्रा ने आगे बताया कि हम फिजिकल के साथ डिजिटल बैंकिंग सेवाएं भी लोगों को प्रदान करेंगे, जिसमें नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, फॉरेन ट्रैवल कार्ड और पीओएस भी शामिल होगा। इससे इलाके के लोगों को वन-स्टॉप बैंकिंग सॉल्यूशन भी मिलेगा।
एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। इसके पास 50 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं और 22,500 से अधिक ब्रांचों के साथ इसकी उपस्थिति पूरे देश में है। साथ ही बैंक के पास 63,580 एटीएम भी हैं।
–आईएएनएस
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