सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, इतनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी, अब आया बड़ा अपडेट

केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे 36 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग की चर्चा हो रही थी, अब वह धीरे-धीरे साकार होता नजर आ रहा है।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मई 2025 के अंत तक सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की औपचारिक घोषणा कर सकती है। वित्त मंत्री की हालिया टिप्पणियों और सरकार की आंतरिक गतिविधियों से संकेत मिल रहे हैं कि जनवरी 2026 से पहले आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी और उसी से इसकी लागू होने की संभावनाएं भी बन रही हैं।

8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों?

भारत में हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और रिटायरमेंट लाभों पर पुनर्विचार करता है।

पिछला यानी 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, जिसका कार्यकाल जनवरी 2026 में समाप्त हो जाएगा। इस बीच, तेजी से बढ़ती महंगाई, जीवन यापन की लागत और कर्मचारियों के बढ़ते खर्चों को देखते हुए नया वेतन आयोग समय पर लागू करना बेहद जरूरी हो गया है।

अब तक क्या हुआ है?

• मई 2025 में आयोग के गठन की संभावना जताई जा रही है।

• वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं कि सरकार जल्द इस दिशा में काम शुरू कर सकती है।

• आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी है।

आयोग के गठन के बाद यह समिति 6 से 12 महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाता है।

क्या होगा 8वें वेतन आयोग का असर?

कर्मचारियों और पेंशनर्स को इस आयोग से कई उम्मीदें हैं, जिनमें मुख्यतः सैलरी में बढ़ोतरी और भत्तों में संशोधन शामिल हैं।

सैलरी में 40-50% तक की बढ़ोतरी संभव:

• आयोग के तहत नई बेसिक सैलरी को 40 से 50% तक बढ़ाया जा सकता है।

• यह बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जिसे 2.28 से 2.86 के बीच रखने की संभावना है।

• उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी ₹20,000 है और नया फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है, तो उसकी सैलरी ₹57,200 तक पहुंच सकती है।

DA और HRA में भी होगा संशोधन:

• नया वेतन आयोग महंगाई भत्ता (DA) और हाउस रेंट अलाउंस (HRA) के फॉर्मूले में भी बदलाव करेगा।

• मौजूदा DA दरें 50% तक पहुंचने के बाद HRA में स्वचालित बढ़ोतरी होती है, जिसे आयोग और प्रभावी बना सकता है।

आयोग की संरचना कैसी होगी?

आम तौर पर वेतन आयोग का नेतृत्व एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज या कोई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। आयोग में शामिल अन्य सदस्य होते हैं:

• अर्थशास्त्री

• पेंशन विशेषज्ञ

• सरकारी व्यय एवं बजट विशेषज्ञ

ये सभी मिलकर कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संबंधी विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करते हैं।

पेंशनर्स को भी मिलेगा फायदा

केवल काम कर रहे कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी इस आयोग से काफी लाभ मिलने की उम्मीद है।

• उनकी पेंशन में संशोधन किया जाएगा।

• डेयरनेस रिलीफ (DR) में बढ़ोतरी होगी।

• फिटमेंट फैक्टर के आधार पर नई पेंशन की गणना की जाएगी।

कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया

केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग की है। वे लगातार सरकार से अपील कर रहे थे कि इसे समय पर लागू किया जाए ताकि कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

अब जब मीडिया रिपोर्ट्स और अधिकारियों के बयान सामने आने लगे हैं, तो यह कर्मचारियों के लिए एक उम्मीद की किरण है।