केन्द्र सरकार देश के नागरिकों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाती है. जिसका देश के अलग-अलग लोगों को काफी फायदा होता है. सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए चलाई जाती हैं. केन्द्र सरकार के अलावा बहुत सी राज्य सरकारें भी अपने राज्य के लोगों के लिए कई योजनाएं चलाती हैं. महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने एक योजना शुरू की है.
इस योजना का नाम है सुभद्रा योजना. के तहत महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा. जिसमें सरकार ने सालाना ₹10000 की राशि भेजेगी. किन महिलाओं को मिल सकता है इस योजना में लाभ. किस तरह करना होगा इसके लिए आवेदन. जानें योजना से जुड़ी पूरी जानकारी.
सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य की महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना शुरू की है. इस योजना के तहत महिलाओं को सालाना ₹10000 दिए जाएंगे. ओडिशा सरकार की जानकारी के अनुसार राज्य की तकरीबन एक करोड़ महिलाओं को इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाएगा. सरकार की ओर से योजना के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
ओडिशा सरकार 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इस योजना को शुरू करेगी. इस योजना में महिलाओं को साल में 5-5 हजार रुपये की दो किस्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे खाते में रुपये भेजे जाएंगे.
सुभद्रा योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं की उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी जरूरी है. इसके लिए महिलाओं को ओडिशा राज्य की मूल निवासी होना भी जरूरी है. योजना के तहत जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें लाभ नहीं दिया जाएगा. या फिर जिन महिलाओं के घर में कोई इनकम टैक्स पेयर मौजूद है.
उन्हें भी योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा. तो वहीं आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं भी योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी. और जो महिलाएं पहले से ही राज्य की किसी योजना के तहत ₹1500 का लाभ ले रही हैं. उन्हें भी सुभद्रा योजना के तहत लाभ नहीं दिया जाएगा. सुभद्रा योजना के जरिए ओडिशा सरकार महिलाओं को डेबिट कार्ड मुहैया करवाएगी. हर एक ग्राम पंचायत और शहरी निकाय में जो महिलाएं सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे. उनमें से 100 महिलाओं को सरकार एक्स्ट्रा ₹500 भी योजना के तहत देगी.
ऐसे करें आवेदन
सुभद्रा योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र से या ब्लॉक ऑफिस या मो-सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र से फार्म प्राप्त करना होगा. इसके लिए महिलाओं को अलग से कोई पैसे नहीं चुकाने होंगे. फॉर्म भर के संबंधित दस्तावेजों के साथ उसे आंगनबाड़ी केंद्र या ब्लॉक ऑफिस में जमा करवाना होगा.
