सियोल, 12 अप्रैल (आईएएनएस)। सोल के व्यापार मंत्री चियोंग इन-क्यो ने कहा कि अमेरिका ने साउथ कोरिया और जापान के साथ टैरिफ वार्ता को यथासंभव सुचारू रूप से चलाने की इच्छा व्यक्त की है। उन्होंने इसे वाशिंगटन की अपनी यात्रा का एक प्रमुख परिणाम बताया।
योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन की अपनी दो दिवसीय यात्रा से लौटने पर इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में चियोंग ने कहा, “हमने ट्रंप प्रशासन के साथ सुचारू व्यापार संबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभिन्न चर्चाएं कीं।”
ट्रंप प्रशासन द्वारा साउथ कोरिया के लिए 25 प्रतिशत शुल्क की घोषणा के बाद से चियोंग की यह यात्रा साउथ कोरियाई व्यापार अधिकारी द्वारा की गई अपनी तरह की पहली यात्रा थी, जो इस सप्ताह प्रभावी हुई।
वाशिंगटन में अपने प्रवास के दौरान, चियोंग ने टैरिफ मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) जेमीसन ग्रीर और अन्य प्रमुख अधिकारियों से मुलाकात की।
चियोंग ने कहा, “यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि वस्तु-दर-वस्तु वार्ता के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना था, विशेष रूप से स्टील और ऑटोमोबाइल के संबंध में।”
उन्होंने कहा कि वाशिंगटन ने सोल और टोक्यो दोनों के साथ “सौहार्दपूर्ण” तरीके से समझौता करने की इच्छा दिखाई। उन्होंने सोल के मुख्य वार्ता समकक्ष के रूप में उपयुक्त अमेरिकी एजेंसी की पहचान करने के महत्व पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा, “यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण था कि कौन सी अमेरिकी एजेंसी हमारी वार्ता भागीदार होगी।” उन्होंने कहा कि ग्रीर मुख्य रूप से वाशिंगटन की ओर से वार्ता का नेतृत्व करेंगे।
चियोंग ने कहा कि उन्होंने पारस्परिक शुल्क के मुद्दे पर साउथ कोरिया की स्थिति को पूरी तरह से व्यक्त किया।
वार्ता के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, “ग्रीर ने हमारे रुख को सक्रिय रूप से सुना, और साउथ कोरिया के लिए अमेरिकी दृष्टिकोण और अपेक्षाओं को साझा किया।”
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पारस्परिक शुल्क पर 90-दिन का रोक लगाते हुए कहा कि शुल्क मुद्दों पर बैठकों का अनुरोध करने वाले देशों के साथ वार्ता “तुरंत” शुरू होगी। साथ ही, उन्होंने चीन को जवाबी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दी और चीन के खिलाफ शुल्क को 125 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।
वहीं, इसके जवाबी कार्रवाई में, चीन ने शनिवार से सभी अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क को 84 प्रतिशत से बढ़ाकर 125 प्रतिशत करने की योजना की घोषणा की।
–आईएएनएस
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