सरकारी कर्मचारी सैलरी बढ़ने की घोषणा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। 8th Pay Commission लागू होने से सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने इस बारे में Terms of Reference (ToR) भी जारी कर दिया है। 7th Pay Commission दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है, इसलिए लोग 8th Pay Commission के तहत सैलरी बढ़ने, यह कब से शुरू होगा और उनकी बेसिक सैलरी क्या होगी, इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
ToR जारी होने के बाद विवाद
सरकार ने 3 नवंबर को 8th Pay Commission के लिए ToR जारी किया था। अब Terms of Reference को लेकर कर्मचारी और पेंशनर यूनियनों के बीच विवाद शुरू हो गया है। उनका दावा है कि इसमें यह नहीं बताया गया है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें किस तारीख से लागू होंगी। उनका तर्क है कि ToR में यह बताया जाना चाहिए कि 8th Pay Commission की सिफारिशें किस तारीख से लागू होंगी। अब तक, ज़्यादातर Pay Commission की सिफारिशें हर 10 साल में 1 जनवरी को लागू होती रही हैं। कोई खास तारीख न होने से यह चिंता बढ़ गई है कि सिफारिशों को लागू करने में देरी हो सकती है। इसके अलावा, यूनियनों ने ToR पर सात आपत्तियां दर्ज की हैं। इन विवादों के बाद, ऐसा लगता नहीं है कि 8वें पे कमीशन की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी।
सैलरी कितनी बढ़ेगी?
8वें पे कमीशन के बाद सैलरी में बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करती है। सही रकम अभी पता नहीं है। फाइनेंशियल फर्म एंबिट कैपिटल की एक रिपोर्ट बताती है कि 8वें पे कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.83 और 2.46 के बीच हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर ₹18,000 की बेसिक सैलरी में 1.83 की बढ़ोतरी की जाती है, तो ₹18,000 की सैलरी बढ़कर ₹32,940 हो जाएगी। हालांकि, अगर इसी बढ़ोतरी में 2.46 की बढ़ोतरी की जाती है, तो सैलरी लगभग ₹44,280 हो जाएगी। बेसिक पे में HRA, TA, NPS और CGHS भी शामिल हैं।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और यह कैसे तय होता है?
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और अलाउंस तय करने में फिटमेंट फैक्टर का बड़ा रोल होता है। यह एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल नई सैलरी तय करने के लिए किया जाता है। इसे महंगाई, कर्मचारियों की ज़रूरतों और सरकार की कैपेसिटी को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। 7वें पे कमीशन के दौरान इसे 2.57 पर सेट किया गया था।
ToR क्या है?
ToR, या टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस, पे कमीशन का रोडमैप है। यह उन मुद्दों को तय करता है जिन पर पे कमीशन विचार करेगा। ToR में सैलरी, अलाउंस, पेंशन और फिटमेंट फैक्टर समेत कई मुद्दे शामिल होते हैं। सरकार ने 8वें पे कमीशन के लिए 18 महीने का समय दिया है, जिसके अंदर पे कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करके कैबिनेट को सौंपेगा। अप्रूवल के बाद, नई सैलरी और पेंशन व्यवस्था को फाइनल किया जाएगा।
