देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारक बेसब्री से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7वें वेतन आयोग को लागू हुए अब लगभग एक दशक हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि सरकार आने वाले समय में नए वेतन आयोग को लागू कर सकती है।
हालांकि, जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक नियुक्ति या पैनल का गठन नहीं हुआ है। फिर भी, मीडिया रिपोर्ट्स और कर्मचारियों के संगठन इस पर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, खासकर डीए (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की संभावनाओं को लेकर।
डीए मर्जिंग पर चर्चा क्यों?
हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 2 प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन और डीए को जोड़कर नया फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) लागू किया जाएगा।
वर्तमान स्थिति:
-
बेसिक सैलरी (लेवल-1): ₹18,000
-
डीए (55%): ₹9,900
-
टोटल: ₹27,900
अगर इस बढ़े हुए टोटल पर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी उछाल देखा जा सकता है।
7वें वेतन आयोग में क्या हुआ था?
7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर 2.57x था, उसके अनुसार न्यूनतम सैलरी ₹18,000 तय की गई थी। उस समय भी सरकार ने पुराने वेतन और डीए को मिलाकर नया बेस तय किया था। अब वही प्रक्रिया 8वें वेतन आयोग में दोहराए जाने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग में संभावित फिटमेंट फैक्टर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नया वेतन आयोग 1.92x से 2.86x के बीच फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दे सकता है।
यदि वर्तमान डीए (55%) को मौजूदा बेसिक में जोड़ दिया जाए और इसपर नया फिटमेंट फैक्टर लागू हो, तो सैलरी कुछ इस तरह हो सकती है:
| फिटमेंट फैक्टर | नई सैलरी (₹27,900 पर आधारित) |
|---|---|
| 2.57 | ₹71,703 |
| 2.86 | ₹79,794 |
ध्यान दें: यह सिर्फ लेवल-1 के लिए है, अन्य ग्रेड्स और लेवल्स पर यह वृद्धि और भी ज्यादा हो सकती है।
डीए को बेसिक में मिलाना क्यों फायदेमंद है?
-
ग्रेच्युटी और पेंशन में बढ़ोतरी: डीए बेस में शामिल होने पर यह अन्य रिटायरमेंट लाभों को भी प्रभावित करता है।
-
भत्तों की गणना बढ़े हुए वेतन पर: HRA, TA, CCA जैसे भत्ते बेसिक पर आधारित होते हैं।
-
रिटायरमेंट के समय अंतिम सैलरी में भारी बढ़ोतरी।
कब तक लागू हो सकता है?
-
जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकता है।
-
सरकार की योजना है कि इससे पहले आयोग अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दे।
-
कर्मचारी संगठनों की मांग है कि 2025 के अंत तक रिपोर्ट पेश हो ताकि लागू करने में देरी न हो।
