जनवरी-जून 2025 के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में महज 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे उनका कुल डीए अब 55% पर पहुंच चुका है। ये बढ़ोतरी करीब 78 महीनों में सबसे कम मानी जा रही है, जिस कारण सरकारी कर्मचारियों के बीच थोड़ी निराशा भी देखी गई। लेकिन अब उम्मीदें जुलाई-दिसंबर 2025 के डीए रिवीजन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत अंतिम प्रस्तावित संशोधन होगा।
अब सबकी निगाहें जुलाई-दिसंबर के डीए रिवीजन पर
देशभर के 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स अब जुलाई 2025 से होने वाली महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। यह 7वें वेतन आयोग की अंतिम डीए वृद्धि होगी, क्योंकि इसकी समयावधि 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इसके बाद अगली बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगी।
हालांकि, मौजूदा आर्थिक हालात और सरकारी संकेतों को देखते हुए यह आशंका है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू नहीं हो पाएंगी। यानी कर्मचारियों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
क्यों बढ़ी है कर्मचारियों की उम्मीद?
मार्च 2025 में जारी CPI-IW (कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स) के आंकड़े से एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है। मार्च में इंडेक्स 0.2 पॉइंट बढ़कर 143.0 पर पहुंच गया है, जो भले ही जनवरी के 143.2 से थोड़ा कम है, लेकिन यह नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार जारी गिरावट के ट्रेंड को तोड़ता है। यही वजह है कि कर्मचारियों को जुलाई में 2% से 3% तक की डीए बढ़ोतरी की संभावना नजर आ रही है।
मार्च में सालाना महंगाई दर 2.95% रही, जो फरवरी से हल्की ज्यादा है। खाने-पीने की चीजों की कीमतें स्थिर रहने की वजह से CPI-IW में पॉजिटिव मूवमेंट देखा गया है।
डीए कैसे तय होता है? जानिए फॉर्मूला
7वें वेतन आयोग के मुताबिक डीए की गणना पिछले 12 महीनों के CPI-IW औसत पर आधारित होती है। इसका फॉर्मूला इस प्रकार है:
DA (%) = [(12 महीने का CPI-IW एवरेज) – 261.42] ÷ 261.42 × 100
जनवरी 2025 से डीए 55% हो चुका है, लेकिन मार्च 2025 तक के औसत आंकड़े के आधार पर डीए का अनुमानित प्रतिशत 57.06% तक पहुंच गया है। अगर अगले तीन महीनों (अप्रैल, मई और जून 2025) में CPI-IW में हल्का भी सुधार आता है, तो औसत 57.86% तक जा सकता है, जिससे डीए 58% तक राउंड-ऑफ हो सकता है।
जुलाई 2025 में कितना बढ़ सकता है डीए?
अगर CPI-IW आंकड़ों में थोड़ी भी वृद्धि होती है, तो डीए में 2% से 3% तक की बढ़ोतरी संभव है। इसका मतलब है कि जुलाई में डीए 57% या 58% तक पहुंच सकता है। हालांकि, अगर औसत आंकड़े 57.50% से नीचे रहते हैं, तो डीए 57% पर ही स्थिर रह सकता है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अप्रैल, मई और जून 2025 के CPI-IW डेटा आने के बाद ही अंतिम औसत तय होगा। जून के आंकड़े जुलाई के अंत या अगस्त की शुरुआत में जारी किए जाएंगे, और तभी सरकार द्वारा नया डीए रिवीजन आधिकारिक रूप से घोषित किया जाएगा।
8वें वेतन आयोग की राह अभी लंबी
भले ही 7वें वेतन आयोग के तहत यह अंतिम डीए संशोधन होगा, लेकिन 8वें वेतन आयोग की शुरुआत अभी अनिश्चित है। सरकार ने अभी तक इसके गठन या लागू होने को लेकर कोई ठोस घोषणा नहीं की है। ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों की नजर जुलाई 2025 की डीए वृद्धि पर ही टिकी हुई है।
निष्कर्ष
सरकारी कर्मचारियों के लिए जुलाई 2025 का डीए रिवीजन खास होने वाला है। जहां एक ओर 7वें वेतन आयोग की अंतिम संशोधन के तहत यह आखिरी मौका होगा, वहीं दूसरी ओर CPI-IW में आया सकारात्मक बदलाव कर्मचारियों को 2% से 3% की राहत दिला सकता है। अब सभी की नजर आने वाले तीन महीनों के महंगाई सूचकांक पर है, जो यह तय करेगा कि वेतन में कितनी राहत मिलेगी।
