यूनियन कैबिनेट ने जनवरी में 8वें पे कमीशन को मंज़ूरी दी थी। कमीशन अक्टूबर में बनाया गया था और अब यह अगले 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देगा। हालांकि, इस मामले को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में बदलाव की मांग की जा रही है। 8वें पे कमीशन के पेंशन रिवीजन को लेकर अनिश्चितता के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की एक यूनियन ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर 8वें पे कमीशन के ToR में बदलाव करने का ऑर्डर देने की रिक्वेस्ट की है ताकि पेंशन बेनिफिट्स में रिवीजन की इजाज़त मिल सके।
यूनियन की क्या मांगें हैं?
सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज 8वें पे कमीशन के तहत पेंशन और पेंशन से जुड़े बेनिफिट्स में रिवीजन, ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से शुरू करने और NPS/UPS के कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की मांग कर रहे हैं। यूनियन ने यह भी मांग की है कि ऑटोनॉमस बॉडीज़ और रूरल पोस्टल एम्प्लॉइज को 8वें पे कमीशन में शामिल किया जाए ताकि उन्हें सभी रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल सकें। उन्होंने पेंशनर्स के लिए तुरंत 20 परसेंट इंटरिम रिलीफ की भी मांग की है।
वे 1 जनवरी, 2026 से 8वें पे कमीशन की सिफारिशें लागू करने की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स में टेंशन पैदा हो गई है। असल में, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में ToR में तय किया है कि 8वें CPC की सिफारिशों की देखरेख कौन करेगा। ToR में टाइमलाइन का न होना कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए चिंता की बात बन गया है।
ToR में टाइमलाइन का ज़िक्र होना चाहिए
कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एंड वर्कर्स ने सवाल उठाया है कि ToR में 8वें पे कमीशन को लागू करने की टाइमलाइन का ज़िक्र क्यों नहीं है। उनका कहना है कि पिछले पे कमीशन की सिफारिशें 10 साल के गैप पर लागू की गई हैं:
4th CPC – 01-01-1986
5th CPC – 01-01-1996
6th CPC – 01-01-2006
7th CPC – 01-01-2016
इसके मुताबिक, आठवां पे कमीशन 1 जनवरी, 2026 (01.01.2026) से लागू होने वाला है। वर्कर्स यूनियन ने PM मोदी से अपील की है कि वे ToR में इसका साफ-साफ जिक्र करें ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच कोई कन्फ्यूजन न हो।
