प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। इस घोषणा के बाद से सरकारी कर्मचारी अब नए वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। करीब 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी हो सकती है। पहले माना जा रहा था कि सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। लेकिन अब इसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिससे लगता है कि केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है।
8वें वेतन आयोग पर विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों के अनुसार 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करना काफी मुश्किल है। इसका मतलब है कि इसे लागू करने में कुछ देरी हो सकती है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार के पास 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए पर्याप्त समय है क्योंकि इसकी घोषणा एक साल पहले ही की जा चुकी है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ शर्तों की घोषणा नहीं की है। ऐसे में 1 जनवरी 2026 को 8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं, इसे लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
जानकारी के लिए बता दें कि आयोग के गठन से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल को इसके कार्यक्षेत्र को मंजूरी देनी होगी। इसके बाद ही आयोग इस मामले में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा रक्षा मंत्रालय की राय लेता है। खबरों के मुताबिक, भले ही सिफारिशों को लागू होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी।
हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाएगा
भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में गठित किया गया था। इसके बाद अब तक 7 वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है, इसलिए आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया इसी वर्ष से शुरू कर दी जाएगी, ताकि इसे अगले वर्ष से लागू किया जा सके।
अनुमानित वेतन वृद्धि इतनी है
सरकार ने संकेत दिया है कि इस 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.08 तय होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 37,440 रुपये हो सकती है। इसी तरह पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है। वहीं, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो जाता है तो सैलरी में करीब 186 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसे में न्यूनतम वेतन बढ़कर 51,480 रुपये और पेंशन 25,740 रुपये हो सकती है।
क्या 8वें वेतन आयोग में देरी के कारण कर्मचारियों को मिलेगा एरियर?
विशेषज्ञों का कहना है कि वित्त मंत्री ने 1 फरवरी, 2025 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग के आवंटन का कोई उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा 7वें वेतन आयोग के 10 साल पूरे होने के बाद ही 8वां वेतन आयोग लागू किया जा सकेगा। इन सब बातों को देखते हुए 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग को लागू करना मुश्किल लग रहा है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यदि 8वें वेतन आयोग के क्रियान्वयन में देरी भी होती है तो इसका कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देरी होने पर सरकार सभी कर्मचारियों को देरी की राशि के हिसाब से एरियर देगी।
