देशभर के 36 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आ रही है। लंबे समय से अटके 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर आखिरकार हलचल तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मई 2025 के अंत तक आयोग का गठन हो सकता है। इससे लाखों लोगों की सैलरी और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
सरकार ने दी मंजूरी, जल्द होगा औपचारिक ऐलान
हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने इस पर काम शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री ने हाल ही में संकेत दिए थे कि जनवरी 2026 से पहले रिपोर्ट पेश की जा सकती है, जिससे उसी समय से इसे लागू करना संभव हो सके।
8वें वेतन आयोग की घोषणा से पहले सभी जरूरी प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। आयोग के गठन में आमतौर पर रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, अर्थशास्त्री और पेंशन-नीति विशेषज्ञ शामिल होते हैं।
कितना बढ़ेगा वेतन?
8वें वेतन आयोग से उम्मीद की जा रही है कि इसमें बेसिक सैलरी में 40% से 50% तक बढ़ोतरी की जा सकती है। यह वृद्धि नए फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी, जो 2.28 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। अगर सरकार अधिकतम फैक्टर यानी 2.86 को लागू करती है, तो जिसकी वर्तमान बेसिक सैलरी ₹20,000 है, उसकी नई सैलरी ₹46,600 से ₹57,200 के बीच हो सकती है।
डीए और फिटमेंट फैक्टर का असर
हर वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (DA) दो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। फिटमेंट फैक्टर के जरिए पुरानी सैलरी को नई सैलरी में बदला जाता है। वहीं, DA जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए हर छह महीने में संशोधित होता है। 8वें वेतन आयोग में DA की संरचना और इसके प्रभाव को लेकर भी विशेष सिफारिशें दी जाएंगी।
8वें वेतन आयोग की जरूरत क्यों?
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तेजी से बढ़ती महंगाई: खाने-पीने से लेकर घर के खर्च तक हर चीज महंगी हो चुकी है।
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रहने की लागत में इजाफा: किराया, बिजली, मेडिकल खर्च, बच्चों की शिक्षा आदि में भारी बढ़ोतरी हो चुकी है।
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पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था: यानी अब तक 9 साल हो चुके हैं, ऐसे में एक नए वेतन आयोग की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है।
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जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी: इसलिए 2025 में ही रिपोर्ट तैयार होनी जरूरी है ताकि टाइम पर सैलरी ढांचे में बदलाव हो सके।
निष्कर्ष
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रहा है। यदि इसे समय पर लागू कर दिया जाता है तो लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और उनकी क्रयशक्ति बढ़ेगी। महंगाई की मार झेल रहे कर्मचारियों के लिए यह आयोग किसी राहत पैकेज से कम नहीं है।
