सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट को लेकर नए नियम नोटिफाई किए हैं। इन नियमों का सीधा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल कंपनियों पर पड़ेगा। अब, इंटरनेट पर AI टूल्स का इस्तेमाल करके बनाए गए सभी कंटेंट पर साफ-साफ लेबल लगाना ज़रूरी होगा। ये बदलाव 20 फरवरी, 2026 से लागू होंगे। हाल के दिनों में डीपफेक वीडियो, फेक इमेज और फेक ऑडियो तेज़ी से फैले हैं। आम यूज़र्स के लिए असली और नकली कंटेंट में फर्क करना मुश्किल हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे गलत जानकारी, बदनामी और धोखाधड़ी बढ़ी है। नए नियम इस खतरे को कंट्रोल करने की एक कोशिश हैं। सरकार ने अब सिंथेटिक कंटेंट को साफ तौर पर डिफाइन किया है। इसका मतलब है कंप्यूटर या एल्गोरिदम से बनाए गए ऑडियो, वीडियो, फोटो या विज़ुअल जिन्हें असली जैसा दिखाया जाता है।
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इसका मतलब है ऐसा कंटेंट जो किसी व्यक्ति या घटना को इस तरह से दिखाता है कि लोग उसे सच मानते हैं। हालांकि, सिंपल एडिटिंग, कलर करेक्शन, ट्रांसलेशन या डॉक्यूमेंट बनाना इस दायरे में नहीं आएगा, जब तक कि इससे कोई गलत या गुमराह करने वाला रिकॉर्ड न बने। यानी, ऐसा कंटेंट जो किसी व्यक्ति या घटना को इस तरह से दिखाता है कि लोग उसे सच मानते हैं। हालांकि, सिंपल एडिटिंग, कलर करेक्शन, ट्रांसलेशन या डॉक्यूमेंट बनाना इस दायरे में नहीं आएगा, जब तक कि इससे कोई गलत या गुमराह करने वाला रिकॉर्ड न बने।
AI से बना कंटेंट तीन घंटे के अंदर हटाना होगा
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अब AI से बना गलत या गैर-कानूनी कंटेंट तीन घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले यह टाइम लिमिट 36 घंटे थी। इसका मतलब है कि अगर किसी प्लेटफॉर्म को डीपफेक वीडियो, नकली डॉक्यूमेंट या भड़काऊ AI कंटेंट के फैलने का पता चलता है, तो उसे तुरंत एक्शन लेना होगा। सरकार का मानना है कि हटाने में देरी करने से पहले से हो चुके नुकसान में और बढ़ोतरी होगी। सरकार ने यह भी तय किया है कि सोशल मीडिया कंपनियों को हर तीन महीने में यूज़र्स को नियमों के बारे में बताना होगा। यूज़र्स को साफ तौर पर बताया जाएगा कि AI से बना गैर-कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने पर IT एक्ट, नए क्रिमिनल कानून, POCSO और दूसरे कानूनों के तहत एक्शन हो सकता है।
लेबलिंग ज़रूरी है
नए नियमों का एक और ज़रूरी पहलू पहचान और लेबलिंग है। सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसे टूल्स इस्तेमाल करने होंगे जो AI से बने कंटेंट की पहचान कर सकें। ऐसे कंटेंट पर साफ़ लेबल होना चाहिए, और एक डिजिटल पहचान या मेटाडेटा अटैच होना चाहिए जिसे हटाया न जा सके। इसका मकसद यह पक्का करना है कि कोई भी AI कंटेंट बिना नाम बताए सर्कुलेट न हो। सरकार ने कुछ खास तरह के कंटेंट के खिलाफ खास एक्शन लिया है। प्लेटफॉर्म को बच्चों के यौन शोषण वाला कंटेंट, बिना सहमति के ली गई प्राइवेट फ़ोटो या वीडियो, नकली डॉक्यूमेंट, हथियार या हिंसा दिखाने वाला कंटेंट, और लोगों या इवेंट के डीपफेक वीडियो को तुरंत ब्लॉक या हटाना होगा। इन मामलों में लापरवाही करने पर कंपनियों के खिलाफ एक्शन हो सकता है।
सोशल मीडिया कंपनियों की ज़िम्मेदारी बढ़ेगी
सोशल मीडिया कंपनियों की ज़िम्मेदारी भी बढ़ गई है। जब कोई यूज़र कुछ पोस्ट करता है, तो उसे यह बताना होगा कि कंटेंट AI से बना है या नहीं। प्लेटफॉर्म इसे किस्मत पर नहीं छोड़ सकता। कंपनियों को टेक्निकली यह भी वेरिफाई करना होगा कि यूज़र सच बोल रहे हैं या नहीं। अगर प्लेटफॉर्म इसका पालन नहीं करते हैं, तो उनकी कानूनी सुरक्षा खत्म हो सकती है। इसका मतलब है कि सरकार अब सीधे प्लेटफॉर्म को ज़िम्मेदार ठहरा रही है। इन बदलावों में पुराने कानूनों का अपडेट भी शामिल है। नए नियम इंडियन पीनल कोड की जगह नए क्रिमिनल लॉ लाएंगे। इसका मतलब है कि देश के नए कानूनी ढांचे में डिजिटल नियमों को भी शामिल कर लिया गया है।
सरकार का दावा है कि इन नियमों से फेक न्यूज़, डीपफेक और गुमराह करने वाले प्रोपेगैंडा को फैलने से रोका जा सकेगा। इससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा बढ़ेगा। हालांकि, यह कंपनियों के लिए एक चुनौती भी है। उन्हें टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना होगा और AI कंटेंट पहचानने वाले सिस्टम बनाने होंगे। हर पोस्ट पर नज़र रखना कोई आसान काम नहीं है।
आगे चलकर यह साफ़ हो जाएगा कि ये नियम ज़मीन पर कितने असरदार हैं। अभी के लिए, यह पक्का है कि AI से बने कंटेंट को अब हल्के में नहीं लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जो दिखता है, उसकी ज़िम्मेदारी अब सिर्फ़ यूज़र की ही नहीं, बल्कि प्लेटफॉर्म की भी है।
