IDFC फर्स्ट बैंक में एक बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है। IDFC फर्स्ट बैंक ने शनिवार को एक अहम खुलासा करते हुए कहा कि उसे अपनी चंडीगढ़ ब्रांच में लगभग ₹590 करोड़ के संदिग्ध फ्रॉड का पता चला है, जिसमें हरियाणा सरकार के कुछ अकाउंट शामिल हैं। 21 फरवरी को स्टॉक एक्सचेंज में एक रेगुलेटरी फाइलिंग में, बैंक ने कहा कि उसने हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट से मिली जानकारी के बाद शुरुआती इंटरनल जांच की थी।
फ्रॉड का मामला क्या है?
बैंक ने कहा कि गड़बड़ियां सबसे पहले तब सामने आईं जब उसे हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट से अपना अकाउंट बंद करने और दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट मिला। इस प्रोसेस के दौरान, बैंक ने अकाउंट में दिखाए गए बैलेंस और अकाउंट में असली बैलेंस के बीच अंतर देखा। इस पर जांच शुरू हुई, और बाद में कई और गड़बड़ियां सामने आईं। 18 फरवरी, 2026 से, हरियाणा सरकार की कई दूसरी एंटिटी भी अपने अकाउंट के बारे में बैंक के संपर्क में हैं। सिस्टम में रिकॉर्ड किए गए बैलेंस और संबंधित सरकारी एंटिटी द्वारा बताए गए बैलेंस के बीच और भी अंतर देखे गए।
शुरुआती जांच के आधार पर, बैंक ने तय किया कि यह मामला हरियाणा सरकार के कुछ खास अकाउंट तक ही सीमित था, जिन्हें चंडीगढ़ ब्रांच के ज़रिए ऑपरेट किया जाता था। बैंक ने यह भी साफ़ किया कि यह मामला चंडीगढ़ ब्रांच के दूसरे कस्टमर्स से जुड़ा नहीं है।
बैंक ने अपनी फाइलिंग में बताया कि जांच के दौरान जिन अकाउंट्स में गड़बड़ियां पाई गईं, उनमें से लगभग ₹590 करोड़ (लगभग ₹590 करोड़) का मिलान किया जाना था। बैंक ने कहा, “इसका असर आगे की जानकारी, क्लेम के वैलिडेशन और किसी भी रिकवरी के आधार पर तय किया जाएगा। कानूनी कार्रवाई भी इसी पर निर्भर करेगी।”
चार अधिकारी सस्पेंड
मामले को गंभीरता से लेते हुए, बैंक ने कई कदम उठाए हैं। फ्रॉड के मामलों की मॉनिटरिंग और फॉलो-अप के लिए 20 फरवरी को बोर्ड की स्पेशल कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी। ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स को भी 21 फरवरी को जानकारी दी गई थी। जांच पूरी होने तक चार संदिग्ध अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। बैंक फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बाहरी एजेंसी को भी अपॉइंट करने की प्रोसेस में है। पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है।
