आठवें पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह लगातार बढ़ रहा है। एक करोड़ से ज़्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स इसके लागू होने की तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले साल, नवंबर 2025 में, केंद्र सरकार ने पे कमीशन के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस को मंज़ूरी दी थी और चेयरपर्सन और सदस्यों की नियुक्ति को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दी थी। कमीशन अब अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित मंत्रालयों और अलग-अलग कर्मचारी संगठनों से सलाह-मशविरा कर रहा है। सरकार ने पैनल को अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। हालांकि, यह अभी भी साफ़ नहीं है कि कमीशन की सिफारिशें कब लागू होंगी और कर्मचारियों को उनका एरियर कब मिलेगा।
उम्मीदें इतनी ज़्यादा क्यों हैं?
नए साल 2026 की शुरुआत में, कई कर्मचारियों को उम्मीद थी कि नया पे स्ट्रक्चर जनवरी में लागू हो जाएगा। हालांकि, अधिकारियों ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि पे रिविज़न और फिटमेंट फ़ैक्टर पर अंतिम फ़ैसला कमीशन की सिफारिशों के बाद ही लिया जाएगा। सातवें केंद्रीय पे कमीशन के तहत, फिटमेंट फ़ैक्टर 2.57 पर सेट किया गया था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गया था। कागज़ पर यह बढ़ोतरी 157 परसेंट लगती है, लेकिन असल सैलरी में बढ़ोतरी करीब 14 परसेंट थी।
सातवें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया गया था?
सातवें सेंट्रल पे कमीशन के तहत फिटमेंट फैक्टर में दो मुख्य हिस्से शामिल थे: इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट हिस्सा (2.25) और रियल सैलरी हाइक हिस्सा (0.32)।
इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कैसे कैलकुलेट किया गया था?
1 जनवरी, 2016 तक, डियरनेस अलाउंस (DA) 125% तक पहुँच गया था। पुरानी बेसिक सैलरी 1.00 मानी जाती थी। 125% DA जोड़ने पर वैल्यू 1.25 हो गई। जब DA को बेसिक सैलरी में मिलाया गया, तो बदला हुआ बेस 2.25 (1.00 + 1.25) हो गया। इसका मतलब है कि 2.25 फैक्टर में सिर्फ़ इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट (कॉस्ट ऑफ़ लिविंग एडजस्टमेंट) ही शामिल था।
रियल सैलरी हाइक हिस्सा: कमीशन ने 14.22% की रियल सैलरी बढ़ोतरी की भी सिफारिश की थी। यह बढ़ोतरी 2.25 पर लागू की गई, जिससे लगभग 0.32 का एक्स्ट्रा हिस्सा जुड़ गया।
फिटमेंट फैक्टर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट: 2.25
असली बढ़ोतरी का हिस्सा: 0.32
कुल फिटमेंट फैक्टर: 2.57
इसी 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ, मिनिमम वेज ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया गया। हालांकि यह बढ़ोतरी कागज़ पर बड़ी लगती है, लेकिन असल सैलरी में बढ़ोतरी सीमित थी क्योंकि महंगाई भत्ता पहले से ही शामिल था।
बढ़ी हुई सैलरी कब मिलेगी?
आठवें पे कमीशन के लिए ग्राउंडवर्क चल रहा है, लेकिन लागू होने की तारीख, एरियर और असल सैलरी में बढ़ोतरी अभी भी अनिश्चित है। यह साफ़ है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए संभावित सैलरी बढ़ोतरी पूरी तरह से पे कमीशन की आखिरी सिफारिशों और सरकार के फैसले पर निर्भर करेगी, न कि किसी अंदाज़े या अनुमान पर।
