पोलैंड की सरकार 15 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एजुकेशन मिनिस्टर बारबरा नोवाका ने कहा है कि नए लीगल फ्रेमवर्क के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़र्स की उम्र को सख्ती से वेरिफाई करना होगा। सरकार की रूलिंग पार्टी, सिविक कोएलिशन, एक ड्राफ्ट प्रपोज़ल पेश कर रही है। कोई भी प्लेटफॉर्म जो माइनर्स को एक्सेस देने में फेल रहता है, उसे फाइनेंशियल पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि यह कानून 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकता है।
बच्चों की मेंटल हेल्थ चिंता का कारण बनी
एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि बच्चों और टीनएजर्स की मेंटल हालत और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में गिरावट को लेकर गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल यंग यूज़र्स पर नेगेटिव असर डाल रहा है। हालांकि, कंपनियों पर लगाए जाने वाले फाइन की रकम अभी फाइनल नहीं हुई है और इस पर बातचीत चल रही है।
दूसरे यूरोपियन देश भी कर रहे हैं विचार
पोलैंड अकेला ऐसा देश नहीं है जो इस तरह के कदम पर विचार कर रहा है। डेनमार्क, ग्रीस, फ्रांस, स्पेन और UK समेत कई यूरोपियन देश भी माइनर्स के लिए सोशल मीडिया पर रोक लगाने पर चर्चा कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, UK सरकार ने कहा था कि वह और कड़े ऑनलाइन सेफ्टी नियमों पर विचार कर रही है। ऑस्ट्रेलिया पहले ही ऐसा ही कानून लागू कर चुका है, जिस पर कई टेक कंपनियों ने आपत्ति जताई है।
टेक कंपनियों के साथ टकराव का डर
अगर यह प्रस्ताव कानून बन जाता है, तो पोलैंड का रुख मेटा और X (पहले ट्विटर) जैसी US टेक कंपनियों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। पहले, कुछ प्लेटफॉर्म ने ऑस्ट्रेलिया में पाबंदियां लागू होने के बाद भी ऐसे नियमों का विरोध किया था। पोलैंड का यह कदम डिजिटल दुनिया में बच्चों की सेफ्टी को लेकर दुनिया भर में बढ़ रही बहस का हिस्सा है। यह देखना ज़रूरी होगा कि इस मुद्दे पर सरकारों और टेक कंपनियों के बीच कैसे बैलेंस बनता है।
