उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कंडक्ट रूल्स, 1956 के रूल 21 और रूल 24 में बदलाव करने का फैसला किया है। प्रस्तावित बदलाव के तहत, रूल 21 में यह तय किया गया है कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी एक कैलेंडर साल में छह महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा स्टॉक, शेयर या दूसरे इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करता है, तो उसे इसकी जानकारी सही अथॉरिटी को देनी होगी।
रूल 24 में भी ऐसे ही बदलाव प्रस्तावित हैं। पहले, एक महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा कीमत की चल प्रॉपर्टी खरीदने पर इसकी जानकारी देनी होती थी। इस बदलाव के तहत अब दो महीने की बेसिक सैलरी से ज़्यादा कीमत की किसी भी चल प्रॉपर्टी की जानकारी देनी होगी। अचल प्रॉपर्टी की घोषणा से जुड़े नियम में भी बदलाव किया जा रहा है। पहले, अचल प्रॉपर्टी की घोषणा हर पांच साल में करनी होती थी। इस बदलाव के बाद, अब हर एक साल बाद अचल प्रॉपर्टी की घोषणा करना ज़रूरी होगा।
मुख्यमंत्री शहरी विस्तार, नए शहर इंसेंटिव स्कीम लागू
इसके अलावा, शहरी इलाकों के प्लान्ड और सिस्टमैटिक डेवलपमेंट के साथ-साथ शहरी आबादी को घर की सुविधा देने के मकसद से मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर इंसेंटिव स्कीम लागू की गई है। इस स्कीम के तहत, नए शहरों के पूरे और सही डेवलपमेंट के लिए 6 अप्रैल, 2023 के सरकारी आदेश से गाइडलाइंस जारी की गईं।
इस स्कीम के तहत, राज्य सरकार ज़मीन खरीदने के खर्च का 50 परसेंट तक सीड कैपिटल के तौर पर देती है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए दिया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में नए शहरों के बड़े और सही डेवलपमेंट के लिए ₹3,000 करोड़ का प्रोविज़न किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रस्तावित 3000 करोड़ रुपये की राशि में से संबंधित एजेंसियों – बरेली, वाराणसी, उरई, चित्रकूट, टांडा, प्रतापगढ़, गाजीपुर और मऊ के लिए सीड कैपिटल के रूप में 425 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि जारी करने का प्रस्ताव किया गया है।
