अगले साल से केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि होने वाली है। क्योंकि भारत सरकार द्वारा आठवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। सरकार जल्द ही आठवें वेतन आयोग के लिए एक अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति करेगी। आपको बता दें कि आठवें वेतन आयोग के बाद देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
डीए यानी महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से न्यूनतम वेतन में 38 फीसदी की बढ़ोतरी हो सकती है। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों को ही फायदा नहीं होगा। बल्कि राज्य कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी। आठवें वेतन आयोग के बाद झारखंड के कर्मचारियों के वेतन में भी काफी वृद्धि होगी। आइये हम समझाते हैं।
आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद झारखंड के कर्मचारियों में काफी खुशी है। फिलहाल झारखंड के कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, राज्य में वर्तमान में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है। लेकिन आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसमें काफी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। जहां केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 38 फीसदी की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो, झारखंड के कर्मचारियों के वेतन में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू किया जाएगा। इससे पहले वेतन आयोग के लिए नियुक्त किए जाने वाले अध्यक्ष और सदस्यों की समिति की सिफारिश सरकार को भेजी जाएगी और उसे लागू किया जाएगा। यानी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन झारखंड में कर्मचारियों को इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार के बाद झारखंड सरकार को भी इसे लागू करने में कुछ समय लग सकता है। आपको बता दें कि केंद्र में सातवां वेतन आयोग 2016 में लागू किया गया था। इसलिए झारखंड में इसे लागू होने में दो साल लग गए। झारखंड में 2018 में सातवां वेतन लागू किया गया। अब देखना यह है कि झारखंड सरकार आठवें वेतन आयोग को लागू करने में कितना समय लेती है।
