केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इस पहल से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा, बल्कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिल सकता है।
मौजूदा समय में लगभग 47.85 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनधारक इस फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सभी के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन स्तर में सुधार आएगा।
8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों पर होगी नियुक्ति
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। हाल ही में, 17 अप्रैल 2025 को वित्त मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें 8वें वेतन आयोग के लिए 35 पदों को भरने की घोषणा की गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां प्रतिनियुक्ति के आधार पर होंगी और आयोग के गठन से लेकर उसके कार्यकाल की समाप्ति तक के लिए मान्य रहेंगी। इसका मतलब है कि आयोग के कामकाज के दौरान ये अधिकारी अहम जिम्मेदारी निभाएंगे, जिससे आयोग जल्द और प्रभावी ढंग से अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सके।
सर्कुलर का पालन और विभागों में सूचना प्रसारित करने का निर्देश
वित्त मंत्रालय के सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि सभी मंत्रालयों और विभागों को इस सर्कुलर को अपने-अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच प्रसारित करना चाहिए।
इसके तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी आयोग के कार्य में योगदान देना चाहते हैं, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकें। नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार होंगी।
8वें वेतन आयोग से क्या होंगे बड़े बदलाव?
मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता (DA) से जुड़ी संरचनाओं में सुधार।
बेसिक सैलरी में इजाफा:
सबसे बड़ा बदलाव बेसिक सैलरी में वृद्धि का हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार फिटमेंट फैक्टर को वर्तमान के 2.57 से बढ़ाकर 2.85 करने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में काफी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा।
महंगाई भत्ता (DA) का विलय:
एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा। इससे न केवल बेसिक सैलरी बढ़ेगी, बल्कि अन्य भत्तों जैसे हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल भत्ता (TA) का भी पुनर्निर्धारण किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों की कुल आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। जैसे ही केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देगी, उसके बाद राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन ढांचे में संशोधन करेंगी।
अधिकांश राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने कर्मचारियों के लिए भी लागू करती हैं। इसलिए, लाखों राज्य कर्मचारी भी इस फैसले से लाभान्वित होंगे।
कर्मचारी संगठनों की मांग
कर्मचारी संगठनों ने लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग कर रखी थी। उनका कहना था कि मौजूदा वेतन ढांचा महंगाई के अनुपात में अपर्याप्त हो चुका है और कर्मचारियों की क्रय शक्ति में गिरावट आई है। ऐसे में वेतन आयोग का गठन और सिफारिशें समय की मांग थी।
अब जब सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले महीनों में आयोग अपना कार्य पूरा कर सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, और फिर जल्द ही इसे लागू भी किया जा सकेगा।
निष्कर्ष
8वें वेतन आयोग के गठन और प्रक्रिया में तेजी आने से केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला, तो जल्द ही लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
यह फैसला कर्मचारियों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब सभी की नजरें सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं, जो उनके भविष्य को और बेहतर बना सकती है।
