वैश्विक अनिश्चितता के बीच, आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए यह अच्छी खबर आई, जब अप्रैल में जीएसटी संग्रह साल-दर-साल 12.6% बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपये के करीब सर्वकालिक रिकॉर्ड पर पहुंच गया। पहले महीने अप्रैल में जीएसटी संग्रह 2.10 लाख करोड़ रुपये रहा था। यह मार्च के अंत में मजबूत आर्थिक गतिविधि और कंपनियों के खातों के समाधान को दर्शाता है।
यह एक जुलाई 2017 को नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होने के बाद देश में दूसरा सबसे अधिक जीएसटी संग्रह है। इससे पहले मार्च 2025 में जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़ रुपये रहा था। सरकार द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 के दौरान घरेलू लेनदेन से जीएसटी राजस्व 10.7% बढ़कर लगभग 1.9 लाख करोड़ रुपये हो गया। इस बीच, आयातित वस्तुओं से राजस्व 20.8% बढ़कर 46,913 करोड़ रुपये हो गया।
महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह
राज्यवार जीएसटी संग्रह आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र ने पिछले महीने जीएसटी के रूप में 41,645 करोड़ रुपये का भुगतान किया। एक साल पहले अप्रैल में महाराष्ट्र का जीएसटी संग्रह 37,671 करोड़ रुपये था। यानी सालाना आधार पर इसमें करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कर्नाटक से जीएसटी संग्रह में लगभग 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई और 17,815 करोड़ रुपये कर के रूप में भुगतान किया गया। वहीं, उत्तर भारत के राज्यों में हरियाणा में जीएसटी के रूप में 14,057 करोड़ रुपये प्राप्त हुए।
निर्मला बोलीं- अर्थव्यवस्था की मजबूती के संकेत
जीएसटी के रिकॉर्ड संग्रह पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और सहकारी संघवाद की प्रभावशीलता को दर्शाता है। उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर जीएसटी संग्रह के आंकड़े साझा करते हुए लिखा, “ये आंकड़े भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और सहकारी संघवाद की प्रभावशीलता को दर्शाते हैं।” उन्होंने जीएसटी प्रणाली में विश्वास रखने और इसमें योगदान देने वाले सभी करदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका योगदान ‘विकसित भारत’ के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पिछले महीने जारी किये गये रिफंड 48.3% बढ़कर 27,341 करोड़ रुपये हो गये। इस ‘रिफंड’ को समायोजित करने के बाद अप्रैल महीने में शुद्ध जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
