केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा जल्द होने वाली है। सूत्रों की मानें तो दिसंबर 2025 तक सरकार आयोग की स्थापना की तैयारी में है, और इससे संबंधित पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में अब सबसे अहम सवाल यह उठ रहा है कि इस वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में कितना इजाफा होगा?
क्या है फिटमेंट फैक्टर?
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) वह गुणांक (Multiplier) होता है जिससे कर्मचारियों की पुरानी बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निर्धारित की जाती है। आसान भाषा में कहें तो यह बताता है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी। यही फैक्टर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सैलरी और पेंशन की गणना का आधार बनता है।
उदाहरण:
नई बेसिक सैलरी = पुरानी बेसिक सैलरी × फिटमेंट फैक्टर
7वें वेतन आयोग में क्या था?
7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी अगर 15,000 रुपये थी, तो नई सैलरी हुई:
15,000 × 2.57 = 38,550 रुपये
इससे यह साफ होता है कि फिटमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों की सैलरी में उतनी ही ज्यादा बढ़ोतरी होगी।
8वें वेतन आयोग में क्या हो सकता है फिटमेंट फैक्टर?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच तय किया जा सकता है। यदि सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर तय करती है, तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है।
उदाहरण:
अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 25,000 रुपये है, तो नई सैलरी होगी:
25,000 × 2.86 = 71,500 रुपये
यह एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी, जो कर्मचारियों की जीवनशैली और खर्च करने की क्षमता दोनों को प्रभावित करेगी।
पदों को भरने की तैयारी शुरू
सरकार ने आयोग के गठन से पहले ही 42 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें अध्यक्ष और सलाहकारों के पद भी शामिल हैं। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आयोग पर काम अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। टर्म ऑफ रेफरेंस (ToR) को अंतिम रूप देने के बाद सैलरी ढांचे, ग्रेड पे, फिटमेंट फैक्टर और पेंशन फॉर्मूले पर चर्चा शुरू होगी।
कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें
8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में भारी उत्साह है। खासकर महंगाई भत्ते (DA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA और पेंशन में भी बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। वेतन आयोग सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि कर्मचारियों के अन्य लाभों को भी प्रभावित करता है।
क्या कहता है कर्मचारी संघ?
कर्मचारी संगठनों की ओर से यह मांग की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 3.00 तय किया जाए, ताकि कर्मचारियों को महंगाई के इस दौर में पर्याप्त राहत मिल सके। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन नियुक्तियों और प्रक्रिया को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि साल के अंत तक आयोग का गठन हो जाएगा।
निष्कर्ष:
8वें वेतन आयोग की घोषणा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक बड़ी राहत और आर्थिक सहारा लेकर आएगी। फिटमेंट फैक्टर की भूमिका इसमें सबसे अहम होगी, जो सीधे-सीधे सैलरी में बढ़ोतरी को दर्शाता है। फिलहाल सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना तय करती है।
अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी हैं, तो यह समय है जानकारी में अपडेट रहने का, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी सैलरी में बड़ा बदलाव संभव है।
