कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा पर खर्च काफी बढ़ गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को अक्सर इस अतिरिक्त लागत का बोझ उठाना पड़ता है, जिससे उनका उच्च शिक्षा का सपना अधूरा रह जाता है। अब ऐसा होने से रोकने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना (PM विद्या लक्ष्मी योजना) शुरू की है। इस योजना के तहत 8 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के बच्चों को 10 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा, वह भी बिना गारंटी के। हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को मंजूरी दे दी गई है.
ब्याज पर सब्सिडी भी मिलेगी
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इस योजना के बारे में जानकारी साझा की है. उन्होंने इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण बातें बताते हुए यह भी कहा कि इस योजना (विद्यालक्ष्मी योजना) के तहत ऋण लेने के लिए छात्र को कोई गारंटर या किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार योजना पर लगने वाले ब्याज पर 3% सब्सिडी भी देगी। कोई भी छात्र जो उच्च शिक्षा के लिए किसी बड़े संस्थान में दाखिला लेने जा रहा है, वह इस योजना का लाभ उठा सकता है।
किसे मिलेगा लोन (विद्यालक्ष्मी योजना पात्रता)
- प्रवेशित संस्थान एनआईआरएफ अखिल भारतीय रैंकिंग में शीर्ष 100 और राज्य में शीर्ष 200 में होना चाहिए।
- छात्र की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- सरकार 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर 75 फीसदी क्रेडिट गारंटी देगी.
आवेदन कैसे करें? (पीएम विद्यालक्ष्मी आवेदन कैसे करें)
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना के लिए आवेदन करने वाले छात्रों का सत्यापन डिजिलॉकर के माध्यम से किया जाएगा. इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए छात्रों को विद्यालक्ष्मी के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। इस योजना के तहत हर साल 1 लाख छात्रों को लोन दिया जाएगा.
