केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की खपत बढ़ाने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर ईवी उपकरणों का विनिर्माण बढ़ाने का कार्यक्रम होगा। पीएम ई-ड्राइव योजना FAME योजना की जगह लेगी। सरकार ने इस योजना के लिए 10,900 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत देश में ईवी उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) लागू किया जाएगा।
योजना के तहत, स्थानीय स्तर पर उपकरण खरीदने वाले ईवी निर्माताओं को घरेलू मूल्य वृद्धि की आवश्यकता के बिना वित्तीय सहायता मिलेगी। सब्सिडी पाने के लिए ईवी उपकरणों के घटकों को स्थानीय स्तर पर असेंबल करना होगा। हालाँकि, आपूर्तिकर्ता स्पेयर पार्ट्स का आयात कर सकते हैं।
रिपोर्ट में एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि पीएमपी के तहत स्थानीय ईवी विनिर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत कंपनियों को सब्सिडी पाने के लिए योजना की अधिसूचना के छह महीने के भीतर पीएमपी नियमों का पालन करना होगा। आगे कहा गया कि सब्सिडी पाने वाली कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ईवी उपकरण भारत में निर्मित हों। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025-26 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए वित्तीय सहायता घटाकर 5,000 रुपये प्रति वाहन और तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी घटाकर 25,000 रुपये प्रति वाहन कर दी जाएगी।
