केंद्र सरकार ने ‘वस्तु एवं सेवा कर’ (जीएसटी) के स्लैब में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 5% और 18% के दो टैक्स स्लैब की सिफ़ारिश की गई है, जबकि तंबाकू और पान मसाला जैसी स्वास्थ्य के लिए ख़तरा पैदा करने वाली वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह प्रस्ताव जीएसटी परिषद को भेजा गया है, जो सितंबर में जीएसटी स्लैब में बदलावों को अंतिम रूप देने के लिए दो दिवसीय बैठक करेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दिवाली तक अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, ‘मैं इस दिवाली पर एक बड़ा तोहफ़ा देने जा रहा हूँ। पिछले आठ वर्षों में हमने जीएसटी जैसे बड़े सुधारों को लागू किया और देश की कराधान प्रणाली को आसान बनाया। अब इसकी समीक्षा का समय आ गया है। हमने राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया है और अब हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को लागू करने जा रहे हैं।’
फिलहाल सरकार ने जीएसटी में चार स्लैब रखे हैं
सूत्रों के अनुसार, सरकार द्वारा प्रस्तावित जीएसटी सुधारों में कृषि उत्पादों, स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं, हस्तशिल्प और बीमा पर करों में कमी शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और आर्थिक विकास में तेज़ी आएगी। फिलहाल जीएसटी में पाँच मुख्य स्लैब हैं – 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी के 12% और 18% स्लैब सामान्य दरें हैं, जिनमें ज़्यादातर वस्तुएँ और सेवाएँ शामिल हैं। प्रस्तावित सुधारों में 12% स्लैब को हटाकर उसके अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को 5% और 18% स्लैब में समायोजित करना शामिल है।
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जीएसटी में सुधार देशवासियों के लिए सरकार की ओर से दिवाली का तोहफ़ा होगा। लोगों के लिए ज़रूरी सेवाओं पर लगने वाले करों में काफ़ी कमी आएगी। एमएसएमई को फ़ायदा होगा, रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि जीएसटी स्लैब में सुधार के बाद स्वास्थ्य और जीवन बीमा जैसी ज़रूरी सेवाएँ और ज़्यादा किफ़ायती हो सकती हैं।
दिवाली से पहले लागू होंगी नई जीएसटी दरें!
सरकार का मानना है कि दैनिक उपयोग की वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं पर जीएसटी दरें कम करने से राजस्व पर अस्थायी असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में खपत बढ़ने से इसकी भरपाई हो जाएगी। प्रस्तावित स्लैब पर सितंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में फैसला लिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य दिवाली से पहले जीएसटी सुधारों को लागू करना है।
