भारत में कार्यरत अधिकांश कर्मचारियों का PF खाता होता है, जिसका प्रबंधन EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किया जाता है। अब EPFO ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक अहम फैसला लिया है, जिससे मुश्किल समय में परिवारों को बड़ी मदद मिलेगी।
अब मृत्यु राहत कोष के रूप में मिलेंगे 15 लाख रुपये
पहले मृत्यु राहत कोष (EPFO Death Relief Fund) के तहत केवल 8.8 लाख रुपये मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। यानी अगर इस तारीख के बाद किसी सदस्य की मृत्यु होती है, तो परिवार को सीधे 15 लाख रुपये मिलेंगे। यह राशि कर्मचारी कल्याण कोष से कर्मचारी के नामित सदस्य या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी।
हर साल 5 प्रतिशत की वृद्धि
इतना ही नहीं, EPFO ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल 2026 से यह राशि हर साल 5 प्रतिशत बढ़ेगी। यानी आने वाले वर्षों में परिवारों को और अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
मृत्यु दावा अब आसान
EPFO ने दावे से जुड़ी प्रक्रिया को भी सरल बना दिया है। अगर नाबालिग बच्चों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना है, तो अब गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। यानी परिवार को दावे के निपटारे में पहले जैसी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा (EPFO Simplifies Claim Settlement Process)।
आधार को बिना किसी परेशानी के UAN से जोड़ा जाएगा
कई कर्मचारी अभी भी अपने आधार को UAN से लिंक नहीं कर पा रहे हैं या आधार में सुधार की ज़रूरत है। ऐसे मामलों के लिए, EPFO ने संयुक्त घोषणा की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, ताकि सदस्य बिना किसी परेशानी के आधार जानकारी अपडेट या लिंक कर सकें।
कर्मचारियों के लिए यह फैसला क्यों अहम है?
EPFO का यह कदम उन परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है, जो अपने सदस्य को खोने के बाद आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। अब न सिर्फ़ मुआवज़े की राशि बढ़ी है, बल्कि हर साल इसमें बढ़ोतरी भी होगी। इसके साथ ही, दावे और आधार लिंक जैसी प्रक्रियाएँ भी आसान हो गई हैं, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को समय पर मदद मिल सके।
