हर महीने की तरह, 1 अक्टूबर को भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे। चाहे वह रसोई गैस की कीमतों में बदलाव हो, सोना-चाँदी और पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में। दशहरा और दिवाली से पहले इन बदलावों के बारे में जानना ज़रूरी है। एक भी नियम की अनदेखी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। कुछ नियम सीधे आपकी बचत से जुड़े हैं, तो कुछ आपकी पेंशन योजना से। इसके अलावा, 1 अक्टूबर, 2025 से रेल टिकटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, पेंशन योजनाओं और यूपीआई नियमों में भी बदलाव संभव है।
एलपीजी सिलेंडर, सोना और पेट्रोल-डीज़ल की कीमतों में बदलाव होगा।
गैस और तेल कंपनियाँ हर महीने की पहली तारीख को कीमतों का मूल्यांकन करती हैं। इसके आधार पर, तेल विपणन कंपनियाँ हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर और सीएनजी की कीमतों में संशोधन करती हैं। घरेलू सिलेंडर की कीमतें पिछले कुछ महीनों से स्थिर हैं, जबकि वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में 8 अप्रैल, 2025 से उतार-चढ़ाव आया है।
रेलवे टिकट बुकिंग के नियम बदले
भारतीय रेलवे 1 अक्टूबर से ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए नई शर्तें लागू करेगा। नए नियम के तहत, रेलवे ने IRCTC के माध्यम से सामान्य टिकट बुक करने के 15 मिनट के भीतर आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय, जो अभी केवल तत्काल टिकटों पर लागू था, अब सामान्य श्रेणी के आरक्षणों पर भी लागू होगा। नए नियम रेलवे स्टेशनों पर आरक्षण खिड़कियों पर भी लागू होंगे।
UPI भुगतान सीमा बढ़ी, एक सुविधा बंद
‘पुल ट्रांजेक्शन’ और ‘कलेक्ट रिक्वेस्ट’ वाली UPI सुविधा 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। किसी दोस्त या रिश्तेदार से पैसे मांगने का विकल्प भी बंद हो जाएगा। NPCI ने कहा है कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फ़िशिंग को रोका जा सकेगा। UPI लेनदेन की सीमा ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दी गई है। UPI ऑटो-पे सुविधा के तहत आकर्षक ऑफर उपलब्ध होंगे।
एनपीएस की न्यूनतम राशि बढ़ी, नई टियर प्रणाली लागू
एनपीएस में न्यूनतम मासिक राशि ₹500 थी, जिसे अब बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है और एक नई टियर प्रणाली लागू की गई है। एनपीएस का टियर-1 अब कर लाभ और सेवानिवृत्ति पर केंद्रित है। टियर-2 में कोई कर लाभ नहीं मिलेगा।
सरकारी पेंशन योजनाओं में बदलाव
सरकार से जुड़ी पेंशन योजनाएं 1 अक्टूबर से बदल जाएंगी, चाहे वह अटल पेंशन योजना हो या राष्ट्रीय पेंशन योजना। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएफआरडीए) ने केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (सीएमए) से संबंधित शुल्कों में संशोधन किया है। सरकारी कर्मचारियों को अब स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पैन) प्राप्त करने के लिए ई-प्रान किट के लिए ₹18 का भुगतान करना होगा। एनपीएस लाइट के लिए शुल्क संरचना को सरल बनाया गया है।
ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियम
1 अक्टूबर से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी नए नियम लागू होंगे। ऐसे प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से लाइसेंस लेना होगा। इससे धोखाधड़ी को रोकने, पारदर्शिता लाने और गेमिंग उद्योग में सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी। न्यूनतम आयु भी निर्धारित कर दी गई है।
लघु बचत योजनाओं के लिए नई ब्याज दरें
वित्त मंत्रालय ने 30 सितंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा की। यह लगातार सातवीं तिमाही है जिसमें दरें अपरिवर्तित रहीं। इन दरों की तिमाही समीक्षा की जाती है और ये 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक लागू रहेंगी।
