देश भर में डिजिटल गिरफ्तारी के मामलों की तेज़ी से बढ़ती संख्या के बीच, मुंबई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई पुलिस ने एक अंतरराज्यीय डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए गुजरात और राजस्थान से सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह एटीएस और एनआईए अधिकारी बनकर मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर लोगों से ठगी करता था। इस गिरोह के खिलाफ 13 राज्यों में 31 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। मुंबई में दो बुजुर्गों को डिजिटल तरीके से गिरफ्तार कर करोड़ों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। पहला मामला 58 करोड़ रुपये और दूसरा 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी का था। डिजिटल गिरफ्तारियों पर सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बीच, मुंबई से सामने आए दोनों बड़े मामले चिंताजनक हैं।
क्या है डिजिटल गिरफ्तारी मामला?
मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला सामने आया है, जिसमें एक 72 वर्षीय व्यवसायी और उनकी पत्नी शामिल हैं। ईडी और सीबीआई अधिकारी बनकर जालसाज़ों ने इस दंपत्ति को 40 दिनों तक मानसिक रूप से बंधक बनाकर रखा और उनसे ₹58 करोड़ से ज़्यादा की ठगी की। पीड़ित एक जाने-माने निवेशक हैं। उन्होंने कई दवा कंपनियाँ शुरू की थीं और कई कंपनियों में वरिष्ठ पदों पर रहे थे। उनकी पत्नी भी उच्च शिक्षित हैं। दोनों ही बेहद बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति थे, लेकिन इस साइबर गिरोह ने इतना चालाकी भरा जाल बिछाया कि वे फँस गए।
जालसाज़ों ने वीडियो कॉल पर फ़र्ज़ी पुलिस स्टेशन और अदालत कक्ष भी “रिक्रिएट” किए। हर दो घंटे में, आरोपी दंपत्ति से पूछताछ करते रहे और किसी को भी मामले का खुलासा करने पर ईडी या सीबीआई के आरोपों में फँसने की धमकी देते रहे। उनके खाते से आखिरी लेन-देन 29 सितंबर को हुआ था। इसके बाद भी, दंपत्ति को 11 दिनों तक यकीन नहीं हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आखिरकार, 10 अक्टूबर को उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने अब तक सात लोगों को गिरफ्तार किया है और कई बैंक खातों से पैसे बरामद किए हैं। पुलिस ने बाकी पैसे वापस पाने के लिए लगभग 6,000 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत डिजिटल घोटाला है। दंपति इतने सदमे में थे कि उन्हें कठोर कदम उठाने पड़े। हालाँकि, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और कुछ ही दिनों में मामले का एक बड़ा हिस्सा सुलझा लिया। महाराष्ट्र के एडीजी यशस्वी यादव ने कहा कि गिरोह इतना पेशेवर था कि पढ़े-लिखे लोग भी उनके जाल में फँस गए। यह मामला दर्शाता है कि कोई भी, चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है।
68 वर्षीय व्यक्ति से ₹70 लाख की ठगी
शिकायत के अनुसार, दूसरे मामले में, पनवेल (रायगढ़) के एक 68 वर्षीय व्यक्ति को ठगा गया। पीड़ित को 25 सितंबर, 2025 को दोपहर 3:57 बजे से 28 सितंबर, 2025 तक फ़ोन और व्हाट्सएप कॉल आए। कॉल करने वालों ने खुद को एटीएस, नई दिल्ली और एनआईए के अधिकारी बताते हुए उन्हें धमकाया और दावा किया कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग और पीएमएलए मामले में दर्ज है। उन्होंने पीड़ित के बैंक खाते फ्रीज करने की धमकी दी। इसके बाद, आरोपियों ने वीडियो कॉल के ज़रिए पीड़ित को धमकाया और खुद को पुलिस अधिकारी बताकर जाँच का नाटक किया। इस डरे हुए पीड़ित से कुल ₹70 लाख की ठगी की गई।
पुलिस जाँच और कार्रवाई
आरएके रोड थाने में मामला दर्ज होने के बाद, पुलिस ने साइबर विशेषज्ञों की मदद से तकनीकी जाँच शुरू की। लगभग 15 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए और ₹10.5 लाख ज़ब्त कर लिए गए। पुलिस की तकनीकी जाँच से पता चला कि गिरोह के कुछ सदस्य गुजरात और राजस्थान में छिपे हुए थे। इसके बाद एक विशेष टीम वहाँ भेजी गई। आरोपी लगातार अपने ठिकाने बदल रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनका पता लगा लिया और उनमें से सात को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी युवराज उर्फ मार्को इस गिरोह का मास्टरमाइंड है, जो पिछले 2-3 सालों से साइबर धोखाधड़ी में सक्रिय है। बाकी आरोपियों ने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए बैंक खातों और सिम कार्ड का प्रबंध किया था।
देश भर में 31 शिकायतें दर्ज
जांच से पता चला है कि इस गिरोह के खिलाफ 13 राज्यों में 31 से ज़्यादा साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की गई हैं। इनमें महाराष्ट्र, मुंबई, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
