ग्रेफाइट, सीज़ियम, रुबिडियम और ज़िरकोनियम के लिए दरें तय करने का निर्णय क्रिटिकल मिनरल्स मिशन के तहत लिया गया था। इससे इन खनिजों की खदानों की नीलामी में तेज़ी आने की उम्मीद है। सीज़ियम और रुबिडियम पर उत्पादित धातु के औसत विक्रय मूल्य (एएसपी) का 2%, ज़िरकोनियम पर 1%, और 80% या उससे अधिक कार्बन वाले ग्रेफाइट पर एएसपी का 2% और 80% से कम कार्बन वाले ग्रेफाइट पर एएसपी का 4% रॉयल्टी मिलेगी।
इस निर्णय से क्या लाभ होंगे?
सरकार का मानना है कि बाज़ार मूल्यों के आधार पर रॉयल्टी निर्धारित करने से ग्रेफाइट की विभिन्न गुणवत्ताओं के लिए रॉयल्टी के बीच एक अधिक उचित संतुलन सुनिश्चित होगा। इससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा, आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी। आपूर्ति श्रृंखला की बाधाएँ कम होंगी और रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है?
ग्रेफाइट इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बैटरियों में एनोड बनाने के लिए किया जाता है। इससे विद्युत चालकता में सुधार होता है और चार्जिंग क्षमता बढ़ती है। हालाँकि, भारत अपनी ग्रेफाइट की 60 प्रतिशत ज़रूरतें दूसरे देशों से आयात करता है। वर्तमान में, भारत में नौ ग्रेफाइट खदानें निर्माणाधीन हैं और 27 नए खनन ब्लॉकों की नीलामी की जा चुकी है।
ज़िरकोनियम का उपयोग किस लिए किया जाता है?
ज़िरकोनियम एक अत्यधिक उपयोगी धातु है जिसका उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा, विमान और एयरोस्पेस, स्वास्थ्य सेवा और सामान्य विनिर्माण में किया जाता है।
सीज़ियम का उपयोग क्या है?
सीज़ियम का उपयोग मुख्य रूप से उच्च तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक्स में किया जाता है। इसके अद्वितीय गुणों में इसका संक्षारण प्रतिरोध और अत्यधिक उच्च तापमान पर इसकी स्थिरता शामिल है। इसका उपयोग मुख्य रूप से परमाणु घड़ियों, जीपीएस प्रणालियों, कैंसर उपचारों और अन्य चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है।
रूबिडियम के उपयोग और नीलामी समाचार
रूबिडियम का उपयोग विशेष चश्मों के निर्माण में किया जाता है। इन चश्मों का उपयोग फाइबर ऑप्टिक्स, टेलीफोन प्रणालियों और रात्रि दृष्टि उपकरणों में किया जाता है। केंद्र सरकार ने आवश्यक खनिजों की नीलामी के छठे दौर के लिए 16 सितंबर को एक अधिसूचना जारी की। नीलामी में ग्रेफाइट के पाँच ब्लॉक, रुबिडियम के दो ब्लॉक, और सीज़ियम व ज़िरकोनियम का एक-एक ब्लॉक शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा रॉयल्टी दरों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, बोलीदाताओं को नीलामी की कीमतों का सटीक अनुमान लगाने में आसानी होगी।
