नए लेबर कानून 21 नवंबर से लागू हो गए हैं। यह पूरे देश में लेबर सिस्टम में सबसे बड़ा बदलाव है। सरकार ने ऑफिशियली चार नए लेबर कोड लागू किए हैं। इस ऐतिहासिक फैसले से चार लेबर कोड – कोड ऑन वेजेज, 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड, 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 – 21 नवंबर, 2025 से लागू हो गए हैं। सरकार ने 29 मौजूदा लेबर कानूनों में सुधार किया है।
नया वेज कोड लागू होना
नए वेज कोड के लागू होने के साथ, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी अब उनकी टोटल कॉस्ट टू कंपनी (CTC) का कम से कम 50% होनी चाहिए। नए लेबर कानून में यह भी ज़रूरी है कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी उनके टोटल CTC का कम से कम 50% होनी चाहिए।
क्या बदलेगा?
नया वेज कोड लागू होने के बाद प्रोविडेंट फंड (PF) और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। अब तक, कई कंपनियाँ जानबूझकर बेसिक सैलरी कम रखती थीं और बची हुई रकम को अलग-अलग अलाउंस के तौर पर देती थीं ताकि PF और ग्रेच्युटी पर खर्च कम हो सके। अब, कर्मचारी का PF और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिसका मतलब है कि उन्हें रिटायरमेंट पर ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हालाँकि, CTC से बढ़ा हुआ PF और ग्रेच्युटी कंट्रीब्यूशन टेक-होम सैलरी को कम कर देगा।
नियम 45 दिनों के अंदर नोटिफ़ाई किए जाएँगे
कोड ऑन वेजेज के नियम अगले 45 दिनों के अंदर नोटिफ़ाई किए जाएँगे। उसके बाद, सभी कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए अपने सैलरी स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना होगा।
